राजकीय वर्तुळात सध्या हालचालींना वेग आला असून गेल्या अनेक दिवसांपासून शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरून वाद सुरु असून दरम्यान, आता
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाने कोणतीही नोटीस न देता निर्णय घेतला असून, प्रत्येक पक्षाला पुराव्यांसह आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
जनता दल आणि समाजवादी पक्षातील फूट तसेच शिवसेनेतील प्रकरण वेगळे असल्याचे सांगत, आयोगाने तथ्य तपासून निर्णय द्यायला हवा होता, असे सिब्बल म्हणाले. पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना या दोन वेगळ्या बाबी असून, संघटनात्मक रचनेच्या आधारावर पक्षाची घटना चुकीची ठरवता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एखादा पक्ष काम करत नसेल तर निवडणूक आयोगाकडे जास्तीत जास्त नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आहे; मात्र एका गटाला दुसरा पक्ष देण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. पक्षाच्या संविधानानुसार निवडणुका घेण्याचा किंवा पक्षचिन्हाबाबत समिती स्थापन करून निर्णय घेण्याचा पर्याय आयोगाकडे होता, असेही त्यांनी नमूद केले.
आमच्या प्रकरणात आयोगाने नोटीस दिली नाही, त्यामुळे हा मुद्दा आमच्या बाजूने आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय प्रलंबित ठेवला असल्याचा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
