ग्राहकांना आता रोख व्यवहारापेक्षा UPI व्यवहार जास्त सोयीस्कर वाटत मोठ्या प्रमाणात UPI व्यवहारालाच पसंती दिली जाते. मात्र याचदरम्यान, आता सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दणका दिला. NPCI ने मंगळवारी एक अधिसूचना जारी करून जाहीर केले की, 15 ऑक्टोबरपासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क आकारले जाईल. ज्याने मोठा झटका बसला.
सरकारने स्पष्ट केले की, हे शुल्क ग्राहकांना नाही तर दुकानदारांना भरावे लागेल. पण विषय पुन्हा तोच येतो की, दुकानदार सरकारच्या या निर्णयानंतर ग्राहकांना पैशांने व्यवहार करण्यासाठी आग्रह करतील किंवा ग्राहकांकडून पैसे मागतील. ज्यामुळे ग्राहकही अधिकचे पैसे टाळण्यासाठी पैशांता व्यवहार करण्यावर लोक अधिक भर देतील.
आरबीआयनेही सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली असून, हे शुल्क लागू करणे का आवश्यक होते, हे स्पष्ट करणारी एक पोस्ट रिझर्व्ह बँकेने शेअर केली आहे. ज्यामुळे यातून आता कोणत्याही प्रकारची पळवाट नसल्याचे स्पष्ट आहे. आरबीआयने आपल्या अधिकृत एक्सवर पोस्ट शेअर केली. त्यात त्यांनी म्हटले की, डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या दीर्घकालीन मजबुतीसाठी हा महत्वाचा निर्णय आहे.
एमडीआरमधून मिळणाऱ्या महसूलच्या योग्य वाटपामुळे यूपीआय पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि पेमेंट प्रणाली नेटवर्कमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य आहे. ही प्रणाली देशभरातील अधिक ठिकाणी यूपीआयचा विस्तार करण्यास नवीन ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना जोडण्यास आणि व्यवहारांचे प्रणाम वाढवण्यास मदत करू शकते. मात्र, या निर्णयामुळे पुन्हा रोख रक्कमेचा व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे.
एमडीआरमधून मिळणारे उत्पन्न यूपीआय परिसंस्थेतील विविध भागधारकांमध्ये योग्यरित्या वितरित केले जाईल. तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या अद्ययावतीकरणासाठी गुंतवणूक करणे शक्य होईल. मात्र, व्यापाऱ्यांकडून सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला जात आहे. हेच नाही तर अनेक शहरात व्यापारी निषेध करतानाही दिसत आहेत. मात्र, लोक आता यूपीआय वापर कमी करणार हे यावरून स्पष्टच आहे.
