राज्यातील राजकारणात आता मोठ्या हालचाली सुरु झालाय असून राज्य सरकारडून आता एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिकारात आता महत्त्वाची वाढ झाली आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित केले असून, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांना थेट हस्तक्षेप करता येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांनीघेतलेल्या निर्णयावर हस्तक्षेप करता येणार आहे. या अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकतात. त्यामुळे आता आगामी काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारमधील एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय फिरवल्यास त्याचे काय पडसाद उमटणार, हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरेल
या निर्णयामुळे प्रशासकीय पातळीवर काय बदल होणार?
राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम 2026 ही अधिसूचित करण्यात आली आहे. यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात थेट हस्तक्षेप करु शकतात. या अधिसूचनेमुळे सार्वजनिक हिताच्याबाबत मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकतात. मात्र, एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय फिरवताना मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरुपात आपली नोंद करावी लागेल. कोणत्याही विभागाच्या प्राथमिक कामकाजाची जबाबदारी त्या मंत्र्यांचीच राहील. परंतु, या नियमामुळे मुख्यमंत्री असतील, मंत्री असेल किंवा मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि अधिकाराबाबत त्याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एखाद्या विभागातील कागदपत्रं मागवू शकतात. संबंधित मंत्री तसेच विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल, असे या नव्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे आता महायुतीच्या (Mahayuti) गोटात काय पडसाद उमटतात, ते बघावे लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी भविष्यात शिवसेना (Shivsena) किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) मंत्र्यांचे निर्णय बदलल्यास महायुतीत वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यावर काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरणार आहे.
