आजकाल शोधलं मीडियाचा वापर मोठया प्रमाणात केला जात असून लाहनयांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच जण आता सोशल मीडियाचा हमखास पणे वापर करतात दरम्यान आता मात्र या बाबत सुप्रीम कोर्टने स्वतः हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारला सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची भारतीय कायद्यानुसार प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार, १८ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या संमतीने व देखरेखीखालीच सोशल मीडिया
सोशल मीडियावर अकाउंट बनवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटचा वापर करण्याबाबत मोठी पावलं उचला, असे आदेशच कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांकडून अल्पवयीन मुलांच्या खात्यांबाबत असलेली सध्याची व्यवस्था केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित न ठेवता, ती भारतीय कायद्यानुसार प्रभावीपणे लागू करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. कोर्टाच्या या स्पष्ट आदेशामुळे अल्पवयीन मुलांना आता सोशल मीडियावर अकाउंट बनवता येणार नाहीये.
18 वर्षाखालील मुलांना सोशल मीडियावर अकाउंट बनवता येणार नाही. पालकांच्या देखरेखीखाली वयोमर्यादा निश्चित करा आणि त्यानंतरच त्यांना अकाउंट बनवण्याची परवागनी द्या, असे आदेशच सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतीय कायद्यानुसार जारी करा, असं कोर्टाने केंद्र म्हटलं आहे. सध्या इंटरमीडिएटरी नियमानुसार हे सांगण्यात आलं आहे, मात्र तात्कालीन प्रभावाने ही व्यवस्था निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
याचिकेतील मागणी काय?
सर्वोच्च न्यायालयात जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन अलान्सच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडियाचा वापर आणि सुरक्षेचे उपाय यावर चर्चा करण्यात आली. याबाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील एचएस फुल्का यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. 18 वर्षाखालील मुलं स्वतंत्रपणे कोणत्याही कॉन्ट्रॅक्टमध्ये प्रवेश करत नाहीत. मात्र, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे नियम आणि अटी मान्य करून अकाउंट बनवतात, असं फुल्का यांनी कोर्टाला सांगितलं.
18 वर्षाखालील मुलांना स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसोबत कॉन्ट्रॅक्ट करण्याच्या व्यवस्थेवर बंदी घालण्याच्या व्यवस्थेला इंटरमीडिअरी रुल्सनुसार, वैधानिक रुप देण्याचा विचार करावा, असं कोर्टाने केंद्राला सूचवलं आहे. याचिकेत एक महत्त्वाची मागणी करण्यात आली होती. 18 वर्षाखालील मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी त्यांना पालक किंवा आईवडिलांच्या सहमतीने आणि त्यांच्या देखरीत सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्याची परवानगी देण्यता यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलेली आहे.
सध्या काय परिस्थिती?
सध्याच्या इंटरमीडिअरी नियमानुसार, सोशल मीडिया आणि डीजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी असंख्य नियम आहेत. पण अल्पवयीन मुलांना अकाउंट बनवण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी आणि समान ऐज व्हेरिफिकेशनची व्यवस्था नाहीये, असं याचिकेत म्हटलंय. कोर्टाने यापूर्वीही अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेवरून निर्देश देण्यावर जोर दिला होता. सप्टेंबरमध्ये सुनावणी करताना कोर्टाने भारतात याबाबत सुरक्षेचे उपाय असले पाहिजे, असं म्हटलं होतं.
