जालन्यातून जालन्यातून मोठी बातमी हाती आली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या निकटवर्तीय सहकाऱ्याला महसूल विभागाने मोठा दणका दिला आहे. गोदावरी नदी पात्रात 2000 ब्रास अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात महसूल विभागाने मोठी कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. दंडात्मक कारवाईतून वगळणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा सुधारित आदेश अंबडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे. महसूल आदेश रद्द केल्याने मनोज जरांगे यांच्या सहकाऱ्याला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांना ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांच्या दंडातून वगळण्याचा तत्कालीन तहसीलदारांचा आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे. २००० ब्रास अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणातील मूळ दंड कायम ठेवत ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंबड येथील उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी दिले आहेत.
साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणी १८ व्यक्तींवर 16 एप्रिल 2023 रोजी हा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, संजय कटारे यांच्या आक्षेपानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी त्यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळले होते. या निर्णयाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या चौकशीत तत्कालीन तहसीलदार आणि संबंधित गौण खनिज शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत.
उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी २१ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार कटारे यांना वगळणारा मागील आदेश रद्द करण्यात आला असून, गट क्रमांक २६२ वरील ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा बोजा पूर्ववत करण्यात आला आहे. तसेच तत्कालीन तहसीलदार आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
