राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांमध्ये पावसाअभावी पिके संकटात आली असून, दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. दुष्काळाच्या निकषामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने सुधारित निकष आणि कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. केंद्राच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६च्या आधारे शास्त्रीय पद्धतीने दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पीकनुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळून आले तर संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
खरीप हंगामातील दुष्काळाबाबत फडणवीस सरकारकडून येत्या ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे. रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या स्थितीकडे सरकारचे लक्ष असून, प्रत्यक्ष नुकसानीच्या पाहणीनंतरच दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाणार आहे. दुष्काळाच्या स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहेय. तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती काम करत आहे. सध्या कृषीमंत्री देखील दुष्काळ पाहणी दौरा करत आहेत. शेतीच्या बांधावर जाऊन ते शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेत आहेत.
दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना केवळ पर्जन्यमानाचा आधार न घेता वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि भूजल पातळी या महत्त्वाच्या निकषांचाही विचार केला जाणार आहे. त्याचसोबत चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक बाबीचा देखील विचार केला जाणार आहे. त्यासर्व बाबी तपासल्या जाणार आहेत. त्यामुळे फक्त पर्जन्यमानाच्या आधारावर दुष्काळ जाहीर करण्याची वाट न पाहता इतर बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या ठरणार आहे.
