मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना मुंबईतील विशेष न्यायालयाने एका महत्वाच्या खटल्यात दोषमुक्त केले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राट वाटपाशी संबंधित 2016च्या कथित लाच प्रकरण होते.
भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना एका खासगी विकासकाला भूखंड अत्यंत कमी दराने भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याचा आणि त्यातून कथित लाचखोरी झाल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आरोप केले होते. या कथित व्यवहारामुळे राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला होता. मात्र, सुनावणीनंतर विशेष एसीबी न्यायालयाने भुजबळांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे नेते सध्या राज्य सरकारमध्ये छगन भुजबळ हे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण खात्याचे मंत्री आहेत. भुजबळांचे नाव कलिना येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारत बांधकाम कंत्राटामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या प्रकरणामध्ये नाव आले होते. या प्रकरणामध्ये आता छगन भुजबळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं काय होतं हे प्रकरण?
विद्यापीठाच्या संकुलात सुमारे 23 हजार 438 चौरस मीटर क्षेत्रफळामध्ये प्रस्तावित ग्रंथालयाचे बांधकाम करण्याचे कंत्राट इंडिया बूल्स रिअल इस्टेट कंपनीला देण्यात आले होते. त्यानंतर कंपनीने छगन भुजबळ पब्लीक वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या खात्यामध्ये दोन टप्प्यांमध्ये अडीच अडीच कोटी रुपये जमा केले होते. त्यानंतर कंपनीने भुजबळांना लाच दिली आणि भुजबळांचे सगळे कुटुंब या फाऊंडेशनचे लाभार्थी आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानीया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी चौकशीचे आदेश इडी आणि एसीबीला देण्यात आले होते.
त्यानंतर भुजबळांसोबत तत्कालिन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरिश पाटील, अधिक्षक अनिलकुमार गायकवाज अपर सचिव संजय सोळंकी आणि बांधकाम सचिव एम. एच शाहा यांना याप्रकरणी आरोपी करण्यात आले होते.
