आजकाल स्पॅम कॉल चा सुळसुळाट इतका वाढला की अक्षरशः व्यक्ती कंटाळून जाते. दिवसभरातून असे अनेक कॉल्स येतच असतात त्यामुळे
फोन वाजला की समोरून “सर, तुमचं क्रेडिट कार्ड… किंवा तुमचं KYC बंद झालंय… असं ऐकायला मिळणं आता काही नव राहिलेलं नाही. रोजच्या स्पॅम आणि अनावश्यक कॉल्समुळे अनेक यूजर्स त्रस्त आहेत. परंतु आता अशा स्पॅम कॉल करणाऱ्यांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे.
आता अशा स्पॅमर्सवर कारवाई करण्यासाठी TRAI ने नियम आणखी कडक केले आहेत. त्यानुसारा स्पॅम कॉल्सवर करणाऱ्यांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. पण जर नियमांचा भंग केल्यास कडक कारवाईचा इशारा देखील दिला आहे. ही माहिती ओळखल्यानंतर संबंधित कंपनीला स्पॅम कॉल करणाऱ्या व्यक्तीशी संबंधित KYC माहिती तपासावी लागेल. त्यानंतर इतर टेलिकॉम कंपन्यांनाही संबंधित माहिती शेअर केली जाईल.
१० दिवसांत 5 नंबर सापडले तर कारवाई
एखाद्या सेंडरशी संबंधित पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त Calling identification नंबर मागील १० दिवसांत संशयित स्पॅम म्हणून आढळले तर त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या नेटवर्कशी संबंधित इतर कनेक्शनही तपासावे लागतील. म्हणजेच एक नंबर बंद करून दुसऱ्या नंबरवरून दुसऱ्या नंबरवरून स्पॅम कॉल करण्याचा प्रकार रोखण्याचा प्रयत्न या नियमांमागे आहे.
स्पॅम कॉल करताना पहिल्यांदा पकडले गेल्यास टेलिकॉम कंपनी OUTGOING सर्व्हिस १५ दिवसांसाठी बंद करू शकते. विशेष म्हणजे संबंधित नंबरचा त्या स्पॅम कॉलसाठी प्रत्यक्ष वापर झाला होता की नाही याचा परिणाम या कारवाई वर होणार आहे. याशिवाय एखाद्या SENDER कडून नियंमभंग झाल्यास त्याचे सिमकार्ड वर्षभरासाठी ब्लॉक किंवा डिसकनेक्ट केले जाऊ शकते.SIM, PRI/ SIP TRUNKS यांसह त्याच्याशी संबंधित सर्व टेलिकॉम रिसोर्स एका वर्षांपर्यंत ब्लॉक केले जाऊ शकतात.
TRAI ने APPLICATION TO PERSON म्हणजेच A2P CALLS चाही नियमांमध्ये समावेश केला आहे. यामध्ये AUTODIALING,ROBOCALLS, PRE -RECORDED VOICES आणि ARTIFICIAL VOICE वापरून केले जाणारे कॉल येतात. अशा प्रकारचे A2P कॉल करणाऱ्या संस्थांना आधीच त्याबाबत टेलिकॉम कंपन्यांना माहिती द्यावी लागेल. संपूर्ण माहिती न देता केलेला कॉल हा स्पॅम कॉल मानण्यात येईल.
ग्राहकांना याचा काय फायदा
नव्या नियमांमुळे स्पॅम कॉल ओळखण्यासाठी ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार आहे. AI आधारित नेटवर्क- लेव्हल डिक्टेशनमुळे संशयित स्पॅर्मसची माहिती टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये शेअर करन त्यांच्यावर लवकर कारवाई करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
