सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरदार महिला आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याची मागणी करणारी याचिका नुकतीच फेटाळून लावली आहे. २०२३ नंतर दुसऱ्यांदा या प्रकाराची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, मासिकपाळीसाठी कायदेशीर रजा दिल्यास महिलांच्या करिअरवर त्याचा परिणाम होईल. महिलांना कामावर घेण्याचे प्रमाण कमी होईल.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात परखड मत मांडले. त्यात म्हटले की, महिलांना इतकेही कमकुवत समजू नका. तुमची मागणी ऐकताना योग्य वाटते परंतु यातून महिलांचे नुकसान होईल. जर मासिक पाळीत भरपगारी रजा देणे बंधनकारक केले तर महिलांना कुणी नोकरीवर ठेवणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्याय. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी अशा याचिका भय निर्माण करणे, महिलांना कमकुवत ठरवणे आणि मासिक पाळीत काहीतरी वाईट घडणार आहे हे दाखवण्यासाठी दाखल केली जाते. अशाप्रकारे महिलांच्या विकासाबद्दल आणि त्यांच्या परिपक्वतेबद्दल कामाच्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची मानसिकता तयार होते हे तुम्हाला माहिती नाही असं त्यांनी म्हटलं.
तसेच महिलांना मासिक पाळीची रजा देणे जर अनिवार्य केले गेले तर कंपन्या महिलांना जबाबदारीची पदे देण्यास टाळाटाळ करतील. जेव्हा वकिलाने केरळमध्ये आणि खासगी कंपन्यांनी रजा देण्याचे उदाहरण दिले तेव्हा कायदेशीररित्या रजा अनिवार्य केल्याने महिलांसाठी न्यायपालिका किंवा सरकारी नोकऱ्यांचे दरवाजे बंद होऊ शकतात असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. कोर्टाने या मुद्द्यांवर धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाने यावर विचार करून योग्य धोरण तयार करण्यासाठी सर्व पक्षांशी सल्लामसलत करावं असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
दरम्यान, हा विचार चांगला आहे परंतु कंपन्यांच्या बाजूचाही विचार करावा. ज्यांना भर पगारी सुट्टी द्यायची आहे असं न्याय. जॉयमाल्या बागची यांनी याचिकेवर म्हटलं. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. महिलांना प्रसूती रजा मिळण्याचा अधिकार असल्याने त्यांना त्यांच्या मासिक पाळी काळातही रजा द्यायला हवी. सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना या विषयावर कायदे करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली होती. परंतु कोर्टाने असे निर्देश देण्यास नकार दिला.
