परदेशात जाणाऱ्यांकडून भारत सरकार 19 प्रकारची वैयक्तिक माहिती गोळा करणार आहे. यात प्रवासी कधी, कुठे आणि कसे प्रवास करत आहेत याचा समावेश आहे ; त्याचा खर्च कोणी व कसा उचलला ; कोण किती बॅगा घेऊन गेला कधी आणि कोणत्या सीटवर बसला ; अशी माहिती घेतली जाईल.
हा डेटा 5 वर्षांसाठी संग्रहित केला जाईल. आवश्यक असल्यास, ते इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींसह देखील शेअर केले जाऊ शकते. 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी सर्व विमान कंपन्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तस्करीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सीमाशुल्क विभाग वेळोवेळी डेटाचे विश्लेषण करेल. कोणत्याही व्यक्तीच्या परदेश प्रवासात संशयास्पद प्रकार निदर्शनास आल्यास त्वरित तपास सुरू करता येईल.
विमान कंपन्यांना प्रवाशांचा हा डेटा सीमाशुल्क विभागाशी शेअर करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने आता परदेशी मार्ग असलेल्या सर्व विमान कंपन्यांना 'NCTC-PAX' या नवीन पोर्टलवर 11 जानेवारीपर्यंत नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.
नोंदणीनंतर 10 फेब्रुवारीपासून काही एअरलाइन्ससोबत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून डेटा शेअरिंग ब्रिज सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित होणार आहे.
बोर्डाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार , 2022 पासून डेटा संकलनाचा नियम लागू होता , परंतु आता तो अनिवार्य करण्यात येत आहे.
