केंद्र सरकारने नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी नवीन योजना राबवली आहे. केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येते. हे प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे तुमची जमिनीवर कायदेशीर हक्क असल्याचा पुरावा.
ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबासाठी कायदेशीर मालकीचे प्रमाणपत्र देणार आहे. केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेत ३,४४,००० गावांचे सर्वेक्षण करण्याची उद्दिष्ट आहे. गेल्या चार वर्षात १,३६,००० गावातील लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांकडे त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर पुरावा नाही आहे. त्यांच्या कुटुंबाला वाडवडिलांकडून ही जमीन मिळते. मात्र, कायदेशीर कागदपत्रे नसल्याने अनेक अडचणी येऊ शकतात. याच अडचणी टाळण्यासाठी नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते.
ज्या नागरिकांकडे जमिनीची अधिकृत कागदपत्रे नाहीत त्या जमिनीवर ग्रामीण बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप फटका बसतो. यामुळे अनेक अडचणी येतात. त्यामुळेच हे प्रॉपर्टी कार्ड दिले जातात.
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर त्यांना कायदेशीररित्या जमीन आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरता येईल.
स्वामित्व योजनेत ड्रोनचा वापर केला जातो. गावातील जमिनींचे सर्वेक्षण केले जाते.गावांमध्ये मोजमाप करण्यासाठी काही पुरातन पद्धतीचा वापर केला जात होता.त्यामुळे भांडणे होत आहे. GIS तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नकाशा तयार केला जातो. यामुळे त्या नागरिकाची जमीन किती हे सहज ओळखू शकतात.
स्वामित्व कार्ड हा जमिनीच्या कारदेशीर मालकीचा पुरावा असणार आहे.यामुळे जमीन तुमच्या नावावर असल्याचा एक महत्त्वाचा पुरावा तुमच्याकडे असेल.
