पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार लवकरच देशातील शेतकऱ्यांना एक खास भेट देण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान पीक विमान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना होणार लाभ अधिक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत, त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सध्या पिकांसाठी विमा संरक्षणाचा लाभ मिळतो. सरकार या विमा योजनेतील व्याप्ती वाढवण्याची तयारी करत आहे. येत्या काही दिवसांत या योजनेंतर्गत तलाव, ट्रॅक्टर, जनावरे आदींच्या विमा संरक्षणाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी सरकारकडून तयारी सुरू आहे.
एका वृत्तसंस्थेने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने हा दावा केला आहे. या अहवालात म्हटलं आहे की, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील लाभांची व्याप्ती केवळ पिकांच्या पलीकडे वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी तलाव, ट्रॅक्टर, गुरे, ताडाची झाडे या मालमत्ता पीक विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याची तयारी सुरू आहे.
पोर्टलला नवीन स्वरूप मिळण्याची शक्यता
पंतप्रधान पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान पीक विमा योजना पोर्टलला नवीन रूप देऊ शकते. पंतप्रधान पीक विमा योजना पोर्टल एक व्यापक व्यासपीठ म्हणून विकसित केलं जाऊ शकतं, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांव्यतिरिक्त इतर मालमत्तेवर विमा संरक्षणाचा लाभ देता येईल. यासाठी सरकार 30 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शक्यता आहे.
तुम्ही AIDA अ‍ॅपची मदत घेऊ शकता
पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, या मोहिमेला AIDA PMFBY Scheme Crop Insuranceपद्वारे आणखी विकसित केलं जाऊ शकतं. AIDA अ‍ॅप यावर्षी जुलैमध्ये सुरू करण्यात आलं होतं. या अंतर्गत लोकांची घरोघरी जाऊन नोंदणी केली जाईल, जेणेकरून पीक विमा शेतकर्‍यांसाठी अधिक सुलभ करता येईल. या PMFBY Scheme Crop Insuranceपद्वारे, विमा मध्यस्थ केवळ पीक विम्यासाठी शेतकर्‍यांची नोंदणी करू शकणार नाहीत, तर ते 4 कोटी शेतकर्‍यांना विनाअनुदानित योजनांचा लाभ देण्यास सक्षम असतील.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न
पंतप्रधान पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकारने सातत्याने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये येस-टेक, विंड्स पोर्टल आणि AIDE अ‍ॅपचा समावेश आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे 2022-23 मध्ये विमा योजनेंतर्गत विमा उतरवलेल्या क्षेत्रात 12 टक्के वाढ नोंदवली गेली असून ती सुमारे 50 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत पोहोचली. तसेच, ही 2023-24 च्या खरीप हंगामात ते 57 ते 60 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
