“विदर्भातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात यश आले आहे. याचा मला आज खूप आनंद आहे. शेतकऱ्यांसाठी जमीन ही आईप्रमाणे असते आणि ती जाताना मोठे दुःख होते. २००६ ते २०१३ या काळात विदर्भातील शेतकऱ्यांची ज्या पद्धतीने फसवणूक झाली, ती अत्यंत वेदनादायक आहे. तत्कालीन सरकारने थेट खरेदी योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रे घेतली. त्यांचे सर्व हक्क गोठवण्याचे काम केले. जर शेतकऱ्यांना योग्य वाढीव किंमत दिली असती, तर ते मान्य होते, परंतु त्यांना कमी भाव देऊन त्यांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले”, असा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ते अमरावतीत बोलत होते.
“मुख्यमंत्री झाल्यावर मी तातडीने निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांची जमीन थेट खरेदी करायची असल्यास शेतकऱ्यांना जमिनीच्या किंमतीच्या ५ पट पैसे द्यावे लागतील, असा शासन निर्णय (जीआर) काढला.
तीन वर्षांपूर्वी ज्या जमिनीची किंमत लाख रुपये होती, ती आता १८ लाखांवर गेली आहे. बळीराजा संघर्ष समितीने यासाठी मोठा लढा उभारला होता. दुर्दैवाने आपले सरकार गेल्यानंतर, ज्यांनी २००६ ते २०१३ मध्ये शेतकऱ्यांना फसविले, त्यांचेच सरकार पुन्हा आले.
त्यामुळे मोठे आंदोलन झाले, परंतु सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही. तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांनीही यात काही करता येत नसल्याचे सांगितले. कायद्याच्या आणि नियमांच्या चौकटीत काहीही करता येत नाही, असे दिसत होते. प्रतापदादा रोज भेटून काहीतरी मार्ग काढण्याची विनंती करत होते.
त्यानंतर आम्ही विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागवले आणि राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी (ॲडव्होकेट जनरल) चर्चा केली. सरकारी पैसा खर्च करताना कायदेशीर बाजू तपासणे अत्यंत गरजेचे असते”, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
‘कायदेशीर वाट नाही म्हणून अन्याय सहन करायचा, हे योग्य नाही.’ जलसंपदा अधिकाऱ्यांनीही कणखर भूमिका घेतली. विदर्भात नेहमीच असा अन्याय का होतो, याची मला खंत वाटत होती आणि याच वेदनेतून आपण काम केले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितले आहे की, अन्याय करणारा कायदा बदलला पाहिजे. सर्वात आधी शेतकऱ्यांना चेक देण्यात आले. त्यावेळी त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आणि त्यांनी आपले ओझे हलके झाल्याची भावना व्यक्त केली. जराड साहेब यांनी दिलेली मिठी ही हार-तुऱ्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाची होती, असे फडणवीस म्हणाले.
जमिनी संपादनावेळी शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे
यासोबतच, मृदू जलसंधारण विभागाच्या जमिनी विकत घेण्यासंदर्भात आठ दिवसांत नवीन शासन निर्णय काढण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्त महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून, त्यांना भागभांडवल देऊन त्यांच्या मुलांना रोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. प्रकल्पग्रस्तांची यादी वाढत असून, त्यांना काम देणे महत्त्वाचे आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“आम्ही असा कायदा केला आहे की, जमिनी संपादनावेळी शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे. जिथे जमिनीचे संपादन होणार आहे, तिथे शेतकऱ्यांनी जमिनी विकू नयेत, कारण जमिनीचा पैसा हा थेट शेतकऱ्यांनाच मिळाला पाहिजे. २००६ ते २०१३ मधील शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना सुरू राहील, ती बंद होणार नाही. काही अडचण आल्यास आमदार आणि मंत्र्यांशी संपर्क साधावा, कोणत्याही दलालाच्या फंदात पडू नये”, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचे ड्रोन व उपग्रहाच्या मदतीने डिजिटायझेशन
“याव्यतिरिक्त, बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणली असून, त्या अंतर्गत अनेक प्रकल्पांना लवकरच मंजुरी देण्यात येणार आहे. वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्प समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच पूर्ण केला जाईल. या ६०० किलोमीटरच्या नदीजोड प्रकल्पामुळे ७ जिल्हे दुष्काळमुक्त होणार असून, एकही शेतकरी कोरडवाहू राहणार नाही, सर्व शेतकरी बागायती होतील. शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठा केला जाईल.
राज्यात टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येत असून, त्यामध्ये २ लाख लोकांना रोजगार मिळेल. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी वेगळे क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहेत. नानाजी देशमुख योजनेचे फळ आज दिसत असून, ६ हजार कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे छोटे प्रकल्प तयार केले जातील आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचे ड्रोन व उपग्रहाच्या मदतीने डिजिटायझेशन केले जाईल, त्यामुळे पंचनाम्यांसारख्या अडचणी दूर होतील”, असे देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले.
समृद्धी महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा
“मी जेव्हा समृद्धी महामार्ग करु असे म्हटलं होतं तेव्हा लोक मला वेड्यात काढायची. ५५ हजार कोटीचा रस्ता कधी होतो का? असा रस्ता कधी होणार आहे का? पण मी सांगायचो की असा रस्ता विदर्भाची लाईफलाईन बनेल. विदर्भात उद्योग येण्याकरिता, व्यापारासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी हा समृद्धी महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पण तेव्हा लोकं वेड्यात काढायची. पण आपण तो समृद्धी महामार्ग बनवून दाखवला.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये देत आहे, त्याचप्रमाणे राज्य सरकारही ६ हजार रुपये देणार आहे. शेतीत गुंतवणूक वाढवून शेती फायद्याची झाली पाहिजे, यासाठी आपले सरकार काम करत आहे”, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
