मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने मोजक्या आणि मोठ्या बँका आवश्यक असतात. भारताला 2040 पर्यंत विकास वृद्धी कायम ठेवण्यासाठी जवळपास साडेचार लाख कोटी डॉलर इतक्या पायाभूत गुंतवणुकीची गरज भासेल. याच कारणामुळे देशात मजबूत बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार पुन्हा नवा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांच्या विलीनीकरणाची आणखी एक फेरी राबविण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे, सरकारमधील उच्चस्तरीय सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतील अशा मोठ्या तीन ते चार मोठ्या कर्जदाता बँका निर्माण व्हाव्या हा यामागचा हेतू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील तीन आठवड्यांमध्ये म्हणजेच सप्टेंबर महिना संपण्याआधी होणाऱ्या बैठकीमध्ये या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०२० मध्ये सरकारी बँकांची संख्या अर्ध्याहून कमी करण्यात आली. २०२० मध्ये २७ सरकारी बँकांचं विलिनिकरण करुन १२ बँका करण्यात आल्या. आता ही संख्या आणखी कमी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा निर्णय नोटबंदी इतकाच मोठा असू शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
