केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. यानंतर आता हा आयोग 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल, ज्याचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होणे अपेक्षित आहे.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाची रचना, टर्म्स ऑफ रेफरन्स आणि कालमर्यादा या बाबींना मंजुरी दिली आहे. हा खूप महत्त्वाचा निर्णय आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी ज्यामध्ये संरक्षण सेवांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. याशिवाय 69 लाख पेन्शनधारकांना देखील याचा फायदा होणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाकडून अहवाल 18 महिन्यांमध्ये देण्यात येईल. या आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून करण्यात येणार आहे. जानेवारी महिन्यात नवी दिल्ली निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारनं 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील तेव्हा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ होईल.
आठव्या वेतन आयोगाकडून पगारासंदर्भात शिफारशी करण्यात आल्यानंतर त्या जेव्हा केंद्र सरकारकडून मान्य होतील, तेव्हा त्या लागू होतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2026 ला संपणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवून दिला जातो. महागाईपासून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो.
साधारणपणे महागाई भत्ता वाढवण्यासंदर्भातील निर्णय जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होतो. महागाई भत्ता उशिरानं जाहीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम दिली जाते. आता आठवा वेतन आयोग लागू होत असताना कशी प्रक्रिया असणार हे पाहावं लागेल.
