देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ फेब्रुवारीपासून दोन दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दरम्यान ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 13 फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत.
या महत्त्वपूर्ण भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा होणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण व्यापार आणि लष्करी भागीदारी गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. या बैठकीमुळे आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
विशेषत: इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांचे विचार एकसारखे आहेत. 2016 मध्ये अमेरिकेने भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदाराचा दर्जा दिला, ज्याने दोन्ही देशांमधील संरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणास गती दिली. या शिवाय 2018 मध्ये भारताला स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन टियर-1 (STA-1) दर्जा देण्यात आला
भारताला ही आधुनिक शस्त्रे मिळू शकतात
F-21, Boeing F/A-18 सुपर हॉर्नेट आणि F-15EX ईगल यांसारखी प्रगत लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा भारताचा प्रस्ताव आहे. या विमानांमुळे भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढेल आणि अमेरिकेसोबत लष्करी समन्वय मजबूत होईल.
नौदलासाठी अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन
अमेरिकेकडून MH-60R Seahawk हेलिकॉप्टर ($2.8 बिलियन डील) आणि Sea Guardian Unmanned Aerial System (UAS) मिळू शकते.
आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा आणि शस्त्रे
भारताने आधीच अपाचे अटॅक हेलिकॉप्टर ($796 मिलियन) आणि लार्ज एअरक्राफ्ट इन्फ्रारेड काउंटरमेजर ($189 मिलियन) खरेदी केले आहेत. या बैठकीत या संरक्षण सौद्यांचा आणखी विस्तार करण्यावर चर्चा होऊ शकते. सामायिक लष्करी सराव आणि प्रशिक्षण अमेरिका आणि भारत टायगर ट्रायम्फ सारख्या तिरंगी सेवा सराव आणि मलबार सारख्या नौदल सरावांद्वारे धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करत आहेत. या बैठकीत या लष्करी सरावांचा आणखी विस्तार करण्यावर एकमत होऊ शकते.
भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य कसे वाढेल?
विदेशी सैन्य विक्री (FMS) आणि थेट व्यावसायिक विक्री (DCS) अंतर्गत शस्त्रे आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाची खरेदी सुलभ केली जाईल. IMET (इंटरनॅशनल मिलिटरी एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग) कार्यक्रमांतर्गत अधिक अमेरिकन लष्करी प्रशिक्षण आणि तांत्रिक ज्ञान भारताला पुरवले जाऊ शकते. दोन्ही देश LEMOA (लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ ऍग्रीमेंट), COMCASA (कम्युनिकेशन्स कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी ॲग्रीमेंट) आणि ISA (औद्योगिक सुरक्षा करार) यांसारखे करार अधिक प्रभावी करण्यासाठी चर्चा करू शकतात.
इंडो-पॅसिफिक धोरण आणि जागतिक शक्ती संतुलन
समान उद्दिष्टांतर्गत, अमेरिका आणि भारत चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा समतोल राखण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरक्षा सहकार्य आणखी मजबूत करू शकतात. क्वाड देश अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत सुरक्षा रणनीती आणखी पुढे नेण्यासाठी योजना तयार केल्या जाऊ शकतात. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका आणि मालदीवची सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अतिरिक्त लष्करी मदत दिली जाऊ शकते.
