गेल्या काही दिवसांपासून भारत-अमेरिकेचे संबंध हे ताणले गेले आहेत. रशियाकडून तेल आयातीमुळे भारत-अमेरिका संबंधात तणाव निर्माण झालाय. भारतावर लादलेला 50 टक्के टॅरिफ आणि H-1B व्हिसाच्या शुल्कात केलेली गसगशीत वाढ करून भारताला दाबण्याचा प्रयत्न केला जात होता. पण अमेरिकेच्या निर्णासमोर भारताने माघार घेतली नाही. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतासह अमेरिकेलाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. आता पडद्यामागे हालचाली सुरु झाल्या आहेत. भारत-अमेरिकेचे संबंध सुधारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या एका विधानाने भारत-अमेरिकेच्या संबंधांबाबत शुभ संकेत दिसत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतावर लादलेला मोठा टॅरिफ फिक्स करण्यास तयार आहेत, असं विधान रुबिया यांनी केलं. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे हे शुल्क लादण्यात आले होते, असेही ते म्हणाले. त्याच वेळी, युक्रेन युद्धाबाबत अमेरिका रशियावर नवीन निर्बंध लादण्याचा विचार करत आहे.
न्यूयॉर्कमध्ये सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या 80 व्या सत्रादरम्यान मार्को रुबियो यांनी सोमवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये सुमारे एक तास चर्चा झाली. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या टॅरिफमुळे आणि रशियाकडून भारताच्या ऊर्जा आयातीमुळे वाढलेल्या तणावानंतर ही पहिलीच बैठक होती. “भारत हा अमेरिकेसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा भागीदार आहे” असे यूएनजीसीमध्ये एस. जयशंकर यांची भेट घेतल्यानंतर रुबियो म्हणाले. त्यांनी भारताचे नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर यांचीही भेट घेतली.
भारताबाबत मार्को रुबियो म्हणाले, “आम्ही भारताविरुद्ध काही पावले उचलली आहेत, परंतु आम्हाला आशा आहे की ती दुरुस्त केली जाऊ शकतील. राष्ट्रपतींकडे इतर पर्याय आहेत आणि ते पुढील पावले उचलण्याचा विचार करत आहेत.” असं त्यांनी नमूद केलं. मार्को रुबियो यांचे विधान दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या अमेरिकेच्या भेटींच्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या परिस्थितीत हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. काही महिन्यांपूर्वीच ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के कर लादल्याने एकूण कर 50 टक्के झाला आहे. जो जगातील सर्वाधिक करांपैकी एक आहे.
