इराण -अमेरिका संघर्षाने आता पुन्हा एकदा डोकेदुखी वाढली असून भारतासाठी ही निराशाजनक बातमी आहे. पुन्हा एकदा इराण अमेरिका संघर्ष पेटला असून आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. अशातच आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांवर 20 टक्के शुल्क आकारण्याची तसेच इराणी बंदरांची सागरी नाकेबंदी पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका खाडी देशांतून तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणाऱ्या देशांवर होण्याची शक्यता आहे. भारतही मोठ्या प्रमाणात याच मार्गे इंधन आयात करतो, त्यामुळे भारतात इंधन महागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
होर्मुझच्या सुरक्षेसाठी 20 टक्के शुल्क आकारणार
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना म्हटले की, ‘होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिका पार पाडत आहे, त्यामुळे या मार्गाने जाणाऱ्या सर्व जहाजांकडून 20 टक्के शुल्क आकारले जाईल. हा निधी सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्च भागवण्यासाठी वापरला जाईल. यासोबतच ट्रम्प यांनी इराणच्या बंदरांवरील सागरी नाकेबंदी पुन्हा लागू करण्याचाही निर्णय जाहीर केला आहे.
ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर इराणने आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीचा खरा संरक्षक इराणच आहे. जर सुरक्षेच्या नावाखाली शुल्क आकारायचेच असेल, तर 20 टक्के शुल्क अतिशय जास्त आहे. होर्मुझच्या व्यवस्थापनात अमेरिकेचा कोणताही हस्तक्षेप हा इराणच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला मानला जाईल आणि त्याला योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल.
भारताची डोकेदुखी का वाढणार?
भारताला मोठ्या प्रमाणात आखादी देशांकडून इंधन पुरविले जाते. सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत आणि कतार येथून येणारे बहुतांश कच्चे तेल आणि एलएनजी होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच भारतात पोहोचते. जर ट्रम्प यांनी जाहीर केलेले 20 टक्के शुल्क लागू झाले, तर भारतीय कंपन्यांसाठी तेल आणि वायू आयात करणे अधिक महाग होईल. याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि सर्वसामान्यांच्या महागाईवर होऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.
