पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजेच पीएमसी बँक एका प्रकरणामुळे चांगलीच चर्चेत आली आहे. या प्रकरणामुळे बँकेच्या कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी उघड झाल्या असून बँकेच्या विश्वासार्हतेसंदर्भात प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले जात आहेत.
एका वृत्त संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार , बँकेने पृथ्वी रिअल्टर्स अ‍ॅण्ड हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 87.5 कोटींचं कर्ज मंजूर केलं होतं. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही संपूर्ण रक्कम फक्त कागदांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. कोणतीही रक्कम प्रत्यक्षात वितरितच (डिस्बर्स) करण्यात आली नाही. तरीही, या मंजूर रकमेवर व्याज आकारलं जात होतं. आता या कर्जाची रक्कम 150 कोटींच्या पुढे गेली आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपक सिंघानिया अ‍ॅण्ड असोसिएट्स या चार्टर्ड अकाउंटंट्सने ही ऑडिट तपासणी केली आहे. बँक व कंपनी यांच्यात सुरू असलेल्या आर्बिट्रेशन प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हा निष्कर्ष समोर आला आहे.
ऑडिटनुसार, 87.5 कोटींच्या मॉर्गेज ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देण्यात आली होती. त्याच्या मोबदल्यात वसई येथील 54 हजार चौरस मीटर नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चरल जमिन गहाण ठेवण्यात आली होती. पण 31 ऑक्टोबर 2012 नंतर खात्यात कोणताही व्यवहार झाला नाही.
या खात्यात ना निधी जमा झाला, ना खर्चाची नोंद दिसत आहे. प्रकरण जेव्हा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनलपुढे गेलं, तेव्हा पॅनेलने याला केवळ प्रशासकीय चूक न मानता, एक पूर्वनियोजित आर्थिक फसवणूक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान आता हे प्रकरण नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मध्ये विचाराधीन आहे. या प्रकरणावर एनसीएलटीमध्ये लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे. कर्ज वितरितच न झाल्यास, ते वसूल करता येईल का? यावर कायदेशीर निर्णय होणार आहे.
मात्र ही तांत्रिक बाब असून सध्या तरी पीएनसीच्या ग्राहकांवर याचा कोणताही मोठा परिणाम होणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे.
