राज्य सरकारने गेल्या वर्षी जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या थाटामाटात आणि वाजतगाजत सुरू केलेली 'एक राज्य, एक गणवेश' ही योजना अखेर गुंडाळली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत फज्जा उडालेली ही योजना आहे. 'एक राज्य एक गणवेश' ही योजना अवघ्या एका वर्षातच गुंडाळण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे.
राज्य सरकार या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत होते. यामुळे जिल्हा परिषदेपासून ते महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थांना एकच गणवेश दिला जाणार होता.
यानंतर राज्यातील 64.28 लाख विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसू शकले असते. पण या योजनेसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं गेल्यावर्षी मे महिन्यात एक गणवेश ही योजना वाजतगाजत सुरु केली. पण आता ही योजना तुर्तास गुंडाळण्याची वेळ आलीय.
काय होतं या योजनेत?
एक गणवेश योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ किंवा फुल पँट तर विद्यार्थिनींना गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक, आकाशी शर्ट, गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असा गणवेश ठरवण्यात आला होता. तर ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तिथे निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असा गणवेश निश्चित करण्यात आला होता.मात्र या निर्णयाला सरकारनं स्थगिती दिलीय.
गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
2024-25 या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु होऊनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नव्हता. विविध जिल्ह्यात या योजनेचा फज्जा उडाला. त्यामुळे सरकारनं ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
