मुंबई : केंद्र सरकार व २५ राज्यांप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीसंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाची नुकतीच सरकारसोबत बैठक झाली असून, या बैठकीत निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती महासंघाकडून देण्यात आली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे शुक्रवारी अधिकारी महासंघ व प्रशासनासोबत संयुक्त बैठक घेतली. त्याचप्रमाणे १० जून रोजी मुख्य सचिवांनीही बैठक घेतली. या दोन्ही बैठकांत अनुभवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, याच उद्देशाने सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत चर्चा झाली.
यावेळी दोघांकडून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६ वरून ५० टक्के केला आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केला आहे, तो शासनाने तत्परतेने मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, महासंघाच्या कल्याण केंद्र उभारणीचे काम गतीने सुरू आहे, ती गती कमी होऊ नये, यासाठी अधिक निधी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान यावेळी सुधारित पेन्शन योजनेसंदर्भात अधिसूचना काढावी तसेच सरकारी नोकऱ्यांची ३ लाख रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणीही महासंघाकडून करण्यात आल्याची माहिती, महासंघाचे ग. दि. कुलथे यांनी दिली. अतिरिक्त सचिवपदे निर्माण करा मंत्रालयीन सहसचिव पदासाठीची कमतरता घालविण्यासाठी अन्य राज्यांप्रमाणे अतिरिक्त सचिव पदे तयार करा, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सचिवांना दिल्या.
