राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय गुंठेधारकांसाठी मोठा फायदेशीर ठरणार आहे. आता छोटे भूखंड विनाशुल्क नियमित केले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा तब्बल ६० लाख मालमत्ताधारक आणि तीन कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. महसूल विभागाने काल याबाबत कार्यपद्धती जारी केली आहे.
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत निर्देश जारी केले. " तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार" हा सातबाऱ्यावरील शेरा काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होईल.
सरकारच्या या निर्णयाचा मुख्य फायदा म्हणजे आता अनोंदणीकृत व्यव्हारांसाठी संधी मिळणार आहे. सातबाऱ्यावर नाव लागल्यास जमिनीची पुन्हा विक्री किंवा हस्तांरण करण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. यामध्ये खरेदीदारांचे नाव कब्जेदार म्हणून लावण्यात येईल.एकदा हे तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आले की, सदर जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतरण करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
याबाबत महसूल विभागाने कार्यपद्धती जारी केली आहे. त्यानुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी/वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे 'पेरीफेरल एरिया' यांचा यामध्ये समावेश आहे.
ज्यांचे नाव सध्या सातबाराच्या 'इतर हक्कात' आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य कब्जेदार म्हणून घेतले जाईल. "तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार" असा जर काही शेरा सातबाऱ्यावर असेल, तर तो काढून टाकला जाईल. ज्यांनी फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले आहेत आणि दस्त नोंदणीकृत नाहीत, अशा नागरिकांना तलाठी व मंडळ अधिकारी दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यानंतर त्यांचीही नावे सातबारावर लावली जातील.
