महसूल विभागात डिजिटल क्रांती आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या धडाकेबाज निर्णयाची सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. त्यांनी अनेक वर्षांपासून रुतलेले अनेक प्रश्न अवघ्या एका वर्षातच मार्गी लावले आहे. त्यामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. Digital 7/12 विषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे.
महसूल विभागाने डिजिटल सातबारा उताऱ्याला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. आता पंधरा रुपयांमध्ये अधिकृत सातबारा उतारा मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्या सातबारा उताऱ्यावर तलाठ्याची सही आणि स्टॅंपची गरज लागणार नाही. हे उतारे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग आणि न्यायिक कामकाजात कायदेशीर आणि वैध ठरतील. डिजिटल स्वाक्षरी किंवा कोड तसंच सोळा अंकी पडताळणी क्रमांकासह हे सातबारा उपलब्ध होणार आहेत.
एक अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी तलाठी सज्जाचे उंबरे झिजवावे लागत होते. त्याची मोठी प्रक्रिया होती. काही ठिकाणी तर चिरीमिरी दिल्याशिवाय हा अधिकृत साताबारा ही मिळत नसे. आता या सर्व अडचणीवर या नवीन निर्णयाने मात केली आहे. हा मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. कारण जो लिहिल तलाठी, तेच येईल भाळी, असा तलाठ्याचा दरारा होता. तोच या नवीन शासकीय परिपत्रकाने संपवला आहे.
डिजिटल साताबारा निघत होते. पण त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज असे. गावात तलाठी आणि सज्जा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तलाठ्याच्या आले मना तेव्हा काहीही होत असेल. पण आता या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर व वैध असतील असे शासनाचे परिपत्रक जारी झाले आहेत.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हे नवीन आदेश देण्यात आले आहे.
महाभूमी पोर्टलवर digitalsatbara.mahabhumi.gov.in यावर आता नागरिकांना डिजिटल पेमेंटच्या मदतीने हे सातबारा डाऊनलोड करता येतील. ते डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 डाऊनलोड करू शकतील. डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणीकृत गा.न.नं.7/12, गा.न.नं. 8 अ आणि फेरफार हे अभिलेख कायदेशीर, शासकीय, निम शासकीय कामकाजासाठी हा डिजिटल सातबारा वैध असेल असा आदेश दिला आहे. त्यासाठी नागरिकांना 15 रुपये शुल्क अदा करावे लागेल.
