बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखला काकड गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवल्याचा वाद चांगलाच पेटला आहे. विनापरवानगी पुतळा बसवणे, प्रशासनाची कारवाई आणि त्यानंतर झालेली हाणामारी यामुळे गावात तणावाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. हा वाद गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असून आता गावात संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. तसेच, याप्रकरणी पोलिसांनी गावच्या सरपंचासह २३ जणांना अटक केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
बुलढाण्यातील चिखला काकड गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यावरुन वाद चांगलाच पेटला आहे. संघर्षाची सुरुवात ४ फेब्रुवारी रोजी झाली. चिखला काकड येथील अंगणवाडी परिसरात अज्ञात व्यक्तींनी मध्यरात्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापित केला. हा पुतळा स्थापन करण्यासाठी कोणतीही प्रशासकीय परवानगी नव्हती, असा अहवाल देण्यात आला.
हा अहवाल मिळाल्यानंतर तहसीलदार कार्यालय लोणार यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी हा पुतळा हटवण्याचे आदेश दिले. मात्र, २१ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री प्रशासकीय आदेशाला न जुमानता संतप्त शिवप्रेमींनी गावात पुन्हा अश्वारूढ पुतळ्याची स्थापना केली. यामुळे दोन गटांत तीव्र वाद निर्माण झाला आणि या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले.
या वादादरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाच्या महिला उपजिल्हाप्रमुख संजीवनी वाघ यांच्यावर हल्ला झाला. पुतळा हटवण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत असताना काही समाजकंटकांनी त्यांना बेदम मारहाण केली. आता या घटनेचा राजकीय वर्तुळातून याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी आता सध्या पोलीस कारवाई केली जात आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलीस प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत.
गावचे सरपंच गणेश काकड यांना वाशिम जिल्ह्यातून ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच आतापर्यंत २३ जणांना अटक करण्यात आली असून, ३८ हून अधिक लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या गावात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान पोलिसांच्या कारवाईच्या निषेधार्थ आणि वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी वंजारी समाजातर्फे आज गावात सत्य कथन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. केवळ दोषींवरच कारवाई व्हावी, निष्पाप लोकांना त्रास दिला जाऊ नये, अशी मागणी समाज बांधवांनी केली आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी काही मोठी कारवाई होणार का, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यास परवानगी दिली जाणार का असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
