हतबल शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमुळे मोठा आधार मिळू शकतो मात्र राज्यातील स्थिती पाहता हे जरा अवघडच आहे.अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मोठ्या अपेक्षेने जाहीर झाले. मात्र, या मदतयोजनेतील लाभ प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचताना गंभीर तांत्रिक अडथळे उभे राहिल्याचे समोर आले आहे.
ई-केवायसी पूर्ण नसणे, बँक व आधार माहितीतील तफावत, तसेच पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे तब्बल 5 लाख 42 हजार 141 शेतकऱ्यांना घोषित मदत मिळालेली नाही. परिणामी या शेतकऱ्यांच्या नावावरची एकूण 355 कोटी 55 लाख रुपयांची रक्कम तिजोरीतच पडून आहे.
तर दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून अद्यापही 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ देण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी आज तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी लेखी उत्तरामध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आकडेवारी सादर केली. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना लाभ घेण्यासाठी 5,975.51 कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र पुरवणी मागण्यांमधून अवघ्या 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभेमध्ये लेखी उत्तरामधून सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही स्पष्ट कबुली दिली. उच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान शेतकरी योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशालाच हरताळ फासला असल्याचे चित्र आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये तब्बल एक अब्ज रुपयांची मदत जमा झाली. मात्र, राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ 75 हजार रुपये मिळाल्याची धक्कादायक माहिती 'आयटीआय'मधून समोर आली आहे. साखर कारखान्यांना एक टन उसामागे 10 रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचे फर्मान महायुतीने सरकारने काढले होते. या संदर्भात मोठा वादही निर्माण झाला होता. असे असतानाही ही मदत शेतकऱ्यांकडे गेलेली नाही.
