पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा आखाडा चांगलाच तापला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मतदान २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. पण त्या आधी मोदी सरकारने पश्चिम बंगालला एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे.
केंद्र सरकारने दोन बंगाली व्यक्तींना भारताच्या धोरणनिर्मितीच्या मोठ्या पदांवर नेमलं आहे, जे बंगालच्या राष्ट्रनिर्मितीच्या परंपरेत आणखी एक मैलाचा दगड आहे. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी डॉ. अशोक लाहीडी यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
नियुक्तीनंतर लगेचच डॉ. लाहिडी यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. डॉ. लाहीडी हे भारतातील अनुभवी आणि वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांचा चार दशकांहून अधिकचा अनुभव आहे आणि त्यांनी मुख्य आर्थिक सल्लागार, वित्त आयोगाचे सदस्य, आशियाई विकास बँक, वर्ल्ड बँक आणि IMF मध्ये काम केलं आहे.
डॉ. लाहीडी हे कोलकात्याचे रहिवासी आहेत आणि बंगालच्या विकासासाठी काम करणारे एक प्रमुख आहेत. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. गोबर्धन दास हे आण्विक विज्ञानाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी सुमारे 30 वर्षांच्या वैज्ञानिक कारकिर्दीत प्रतिकारशक्ती, संसर्गजन्य आजार आणि पेशी जीवशास्त्रात विशेष काम केलं आहे.
डॉ. दास यांना त्यांच्या तपेदिक वरील संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. त्यांनी अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेत मोठ्या संशोधन प्रकल्पांचे नेतृत्व केले आणि नंतर भारतात परत येण्याचा निर्णय घेतला. हे दोघेही मूळचे बंगाली आहेत आणि बंगालमध्ये अशा विद्वान लोकांना भद्रलोक म्हणतात.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. गोबर्धन दास डॉ. दास हे विश्वभारती विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असून जेएनयूमध्ये प्राध्यापक होते आणि सध्या IISER भोपालचे संचालक आहेत. डॉ. दास यांची व्यावसायिक गुणवत्ता आणि जागतिक यश त्यांच्या वैयक्तिक संघर्षाची कहाणी आणखी प्रेरणादायी बनवते. ते बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू दलित शरणार्थी कुटुंबात जन्मले.
वडील गरीब शेतकरी असल्यामुळे त्यांना रस्त्याच्या दिव्याखाली अभ्यास करावा लागला. पश्चिम बंगालमधील दंगलीत कुटुंबातील 17 सदस्य गमावण्याचा मोठा दु:ख त्यांनी सहन केलं. या सगळ्या अडचणी असूनही त्यांची राष्ट्रनिर्मितीची निष्ठा आता बंगाल आणि देशातील अनेक लोकांसाठी आशेचा किरण ठरेल.
