रहिवाशांच्या सुरक्षित घराच्या हक्काला सर्वोच्च प्राधान्य देत मुंबई उच्च न्यायालयाने वडाळा येथील एका पुनर्विकास प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे.
विकास करार झाला म्हणजे विकासकाला जागेची मालकी मिळत नाही आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास सोसायटीला करार रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
१३ वर्षांपासून कामात दिरंगाई करणाऱ्या विकासकाला कोणताही दिलासा न देता न्यायालयाने रहिवाशांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे.
पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांच्या सुरक्षिततेला आणि राहण्यायोग्य घराच्या हक्काला सर्वाधिक महत्त्व आहे, हे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालय यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
विकासकाचा नफा हा सोसायटी सदस्यांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
७० वर्षे जुन्या इमारतींचा प्रश्न
वडाळा परिसरात १९५७ साली पालिकेच्या भूखंडावर ४६ इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. या संकुलात ८२६ फ्लॅट्स, १९ दुकाने आणि २४ स्टॉल्स आहेत. कालांतराने या इमारती जीर्ण आणि धोकादायक बनल्या असून पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली.
विकास करार आणि वादाची सुरुवात
सोसायटीने २०१३ मध्ये विकासकाशी पुनर्विकासाचा करार केला. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही प्रकल्पाची कोणतीही प्रगती झाली नाही. त्यामुळे सप्टेंबर २०२३ मध्ये करार रद्द करण्यात आला. काही काळाने हा निर्णय मागे घेण्यात आला, पण पुन्हा सप्टेंबर २०२४ मध्ये करार रद्द करून नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला.
एनओसीवरून निर्माण झाला वाद
दरम्यान, विकासकाने सोसायटीला न कळवता उपनिबंधकाकडून प्रकल्पासाठी एनओसी घेतली. याविरोधात सोसायटीने अपिलीय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली. प्राधिकरणाने ही एनओसी रद्द केली. त्यानंतर विकासकाने न्यायालयात धाव घेत सोसायटीला नवीन विकासक नेमण्यापासून रोखण्याची मागणी केली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद
विकासकाने न्यायालयात सांगितले की, करार रद्द करण्याची तरतूद करारात नाही आणि ७० टक्के सदस्यांची संमती नसल्यामुळे प्रकल्प रखडला. यावर सोसायटीने प्रतिवाद करत सांगितले की, विकासकाने १३ वर्षे प्रकल्पात कोणतीही ठोस कामगिरी केली नाही.
दुसऱ्या विकासकाची नियुक्ती शक्य न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विकास करार झाला म्हणजे जागेचा पूर्ण ताबा विकासकाला मिळत नाही. जर विकासक प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला किंवा काम लांबवले, तर सोसायटीला करार रद्द करून दुसऱ्या विकासकाद्वारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
मुंबई उच्च न्यायालय यांनी स्पष्ट केले की, १९५७ साली बांधलेल्या जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. सदस्यांनी १३ वर्षे प्रतीक्षा केली, तरीही विकासकाने काम सुरू केले नाही. त्यामुळे रहिवाशांच्या सुरक्षित घराच्या हक्कापेक्षा विकासकाचा नफा महत्त्वाचा ठरू शकत नाही.
विकासकाला दिलासा नाकारला
न्यायालयाने विकासकाला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच करार रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर पुढील निर्णयासाठी प्रकरण मध्यस्थी लवादाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.
