आपल्या भारत देशातील अनेक लोक हे नोकरी, शिकक्षण, व्यवसाय किंवा इतर अनेक कारणांमुळे आपले शहर, गाव सोडून दूरऱ्या शहरात भाड्याच्या घरात राहतात.
ज्या वेळी तुम्ही भाड्याच्या घरात राहायला जाता तेव्हा घर मालक तुमच्याकडून सिक्युरिटी डिपॉझिट घेत असतो. मात्र, घर सोडताना सिक्युरिटी डिपॉझिट परत न मिळणे ही समस्या अनेक भाडेकरूंना भेडसावत असते.
अनेक वेळा घरमालक विविध कारणे देत ठेव रोखून धरतात. पण कायद्याने भाडेकरूंना काही महत्त्वाचे हक्क दिले असून, घरमालकांना ते पाळणे बंधनकारक आहे.
सिक्युरिटी डिपॉझिट रोखून धरणे कधी बेकायदेशीर?
भाडेकरूने घर चांगल्या स्थितीत, कोणतेही मोठे नुकसान न करता रिकामे केले असल्यास, घरमालकाने सिक्युरिटी डिपॉझिट परत करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत ठेव रोखून धरणे बेकायदेशीर ठरू शकते.
जर घरमालकाने ठेव परत करण्यास नकार दिला, तर भाडेकरू ग्राहक मंचात किंवा स्थानिक भाडे प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकतो. यासाठी सर्वात महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे लेखी भाडेकरार होय.
भाडेकरार वाचणे का महत्वाते?
घर भाड्याने घेण्यापूर्वी भाडेकरार (रेंट अॅग्रीमेंट) नीट वाचणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक भाडेकरू ही पायरी दुर्लक्षित करतात आणि नंतर अडचणीत येतात. भाडेकरारात खालील बाबी स्पष्ट नमूद असणे गरजेचे आहे. जसे की, सिक्युरिटी डिपॉझिटची अचूक, रक्कम कोणत्या परिस्थितीत कपात होऊ शकते. ठेव परत करण्याची वेळ आणि प्रक्रिया ही माहिती स्पष्ट असल्यास घर रिकामे करताना वाद टाळता येतात.
भाडेकरूंचे कायदेशीर हक्क
भारतामध्ये प्रत्येक राज्याचा भाडे नियंत्रण कायदा वेगळा असला, तरी बहुतांश कायदे भाडेकरूंचे संरक्षण करतात. साधारणपणे घरमालक १ ते ३ महिन्यांच्या भाड्याइतकी सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतात. घर चांगल्या स्थितीत परत केल्यास ही रक्कम पूर्णपणे परत करणे अपेक्षित असते. जर घरमालकाने ठेव परत केली नाही.
तक्रार करण्याचे पर्याय
१)भाडे प्राधिकरणाकडे तक्रार अनेक राज्यांमध्ये विशेष भाडे न्यायालये किंवा प्राधिकरणे आहेत, जी अशा वादांचे जलद निवारण करतात.
२) कायदेशीर नोटीस पाठवा वकिलामार्फत घरमालकाला नोटीस पाठवून ठेव परत करण्याची मागणी करता येते. यामुळे कायदेशीर दबाव निर्माण होतो.
३) पुरावे जतन करा भाडेकरार, बँक व्यवहार, व्हॉट्सअॅप संदेश, ईमेल आणि घराचे फोटो/व्हिडिओ हे सर्व महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात.
या कायद्याचा घेता येतो आधार
घरमालकाने सिक्युरिटी डिपॉझिट परत करण्यास टाळाटाळ केल्यास, भाडेकरू विविध कायद्यांचा आधार घेऊ शकतो. यामध्ये भारतीय करार कायदा, 1872, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायदा, 1881 या कायद्यांद्वारे भाडेकरू न्यायालयीन कारवाई करून आपला हक्क मिळवू शकतो.
भाडेकरूंनी घ्यायची काळजी घर भाड्याने घेताना आणि सोडताना काही साध्या गोष्टींची काळजी घेतल्यास भविष्यातील वाद टाळता येतात. घरात प्रवेश करण्यापूर्वी त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ठेवा.
सर्व व्यवहार शक्यतो डिजिटल पद्धतीने करा. दुरुस्ती खर्च किंवा इतर व्यवहारांची लेखी नोंद ठेवा.
