"तुमच्या शेतात जाण्यासाठी आधीच रस्ता उपलब्ध आहे का? मग सावधान! आता केवळ अंतर कमी पडते म्हणून किंवा सोयीसाठी तुम्ही दुसऱ्या नवीन रस्त्याची मागणी करू शकणार नाही. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक काढून तहसीलदारांना कडक सूचना दिल्या आहेत. जर पर्यायी रस्ता असेल, तर नवीन मागणी थेट फेटाळली जाणार आहे.
काय आहे हा नवा नियम? वाचा सविस्तर..." शेतजमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आधीपासून अधिकृत रस्ता उपलब्ध असताना, केवळ सोयीसाठी किंवा अंतर कमी करण्यासाठी दुसऱ्या रस्त्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता निर्बंध आणले जाणार आहेत. राज्य सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नवीन रस्त्यांना मर्यादा घालणारे परिपत्रक जारी केले आहे.
नवीन रस्त्यांवर सरकारची कडक भूमिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत शेतरस्त्यांना मंजुरी दिली जाते. मात्र, आता जर एखाद्या शेतकऱ्याला आधीच योग्य आणि वापरात असलेला रस्ता उपलब्ध असेल, तर दुसरा रस्ता देण्यास स्पष्ट नकार दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनावश्यक रस्ते मंजूर होण्यावर नियंत्रण येणार आहे.
विधान परिषदेत मुद्दा चर्चेत
हा विषय नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत चर्चेला आला होता. काही शेतकरी केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा कमी अंतरासाठी दुसऱ्या रस्त्याची मागणी करतात, असे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे अशा मागण्या फेटाळण्याची गरज आमदारांनी व्यक्त केली होती.
महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन आणि परिपत्रक
या चर्चेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुहेरी रस्त्यांवर नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने अधिकृत परिपत्रक जारी करून स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यामुळे आता सर्व प्रकरणांमध्ये एकसारखी आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
कलम १४३ चा उद्देश स्पष्ट
कलम १४३ चा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतजमिनीपर्यंत योग्य आणि वाजवी मार्ग उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीपासून रस्ता आहे, त्यांना केवळ अधिक सोयीसाठी किंवा कमी अंतरासाठी दुसरा रस्ता देणे योग्य नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तहसीलदारांना दिल्या कडक सूचना
कोणत्याही नवीन शेतरस्त्याच्या मागणीवर तहसीलदारांना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फक्त कागदपत्रांवर निर्णय न घेता, जागेवर जाऊन परिस्थितीची पडताळणी करावी लागणार आहे. जर पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्याचे आढळले, तर नवीन रस्त्याची मागणी तत्काळ नाकारावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
नियम न पाळल्यास कारवाई
परिपत्रकातील सूचनांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. महसूल-वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी याबाबत स्पष्ट इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता अधिकारीही अधिक जबाबदारीने निर्णय घेणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी काय संदेश?
या निर्णयामुळे खरोखर गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच रस्ता मिळेल, तर अनावश्यक मागण्यांना आळा बसेल. यामुळे जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रशासनावरचा ताणही कमी होईल.
