पुणे आणि नाशिक या दोन औद्योगिक शहरांमधील अंतर कमी करण्यासाठी आखलेला 'ग्रीन कॉरिडॉर' महामार्ग सध्या कागदावरच अडकला आहे. दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या थाटात घोषणा झाली, वर्षभरापूर्वी भूसंपादनाची अधिसूचना निघाली, मात्र अंमलबजावणीच्या बाबतीत सरकारचा 'गिअर' न्यूट्रलवरच असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
३० एप्रिल ही भूसंपादनाच्या अधिसूचनेची अंतिम मुदत असून, ती संपायला अवघे दोन दिवस उरले असतानाही प्रत्यक्षात कामाची गती 'झिरो' आहे. त्यामुळे हा २१ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नाशिकला होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी अनेक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे पुणे - नाशिक दरम्यान होणारा ग्रीन कॉरिडॉर महामार्ग. आता या महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना काढून वर्ष पूर्ण झालं तरी प्रत्यक्षात भूसंपादनाला अजूनही गती आलेली नाही.
राज्य सरकारने या प्रक्रियेसाठी एका वर्षाची मुदत दिली होती. मात्र ही मुदत आता संपत आली तरी कामाची प्रक्रिया झाली नसल्याचं समोर आलं आहे. नियमांनुसार सरकारला नव्याने अधिसूचना जारी करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आणखी काही काळ लांबणीवर पडणार, हे जवळपास निश्चित मानलं जातं.
2 वर्षांपूर्वी घोषणा अन् अंमलबजावणी झिरो
2 वर्षांपूर्वी या महामार्गाची घोषणा करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात कामाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचं समोर आलं आहे. नाशिकला जोडणाऱ्या सध्याच्या मार्गाऐवजी हा ग्रीन कॉरिडॉर महामार्ग पूर्णपणे नव्याने उभारला जाणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आळंदी येथून या मार्गाची सुरुवात होणार असून, या महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे 178 किलोमीटर असणार आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तसेच भूसंपादनासह या प्रकल्पासाठी अंदाजे 21 हजार 158 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती समोर येत आहे.
30 एप्रिलला मुदत संपणार
या महामार्गासाठी सुमारे 2 हजार हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महामार्ग कायद्यातील कलम 3 नुसार भूसंपादनाचा इरादा आधीच जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानंतर एक वर्षापूर्वी कलम 15 (2) अंतर्गत कोणती गावे, किती क्षेत्र, सर्व्हे नंबर अशी सविस्तर माहिती प्रसिद्ध करून राज्य सरकारने अधिसूचनेद्वारे भूसंपादनास मंजुरी दिली होती. या मंजुरीची मुदत एक वर्षाची असून ती 30 एप्रिलला संपणार आहे. मात्र, अजूनही भूसंपादनाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
त्यामुळे हा प्रकल्प आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि नाशिकच्या विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये लहान-मोठे उद्योग, कारखाने आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. यासाठी हा ग्रीन कॉरिडॉर महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून पुण्याला जोडण्याचाही या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
