राज्यातल्या सतच्या वातावरण बदलामुळे आणि गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेकतरी मोठ्या आर्थीक कोंडीत अडकत आहेत. अशातच आता शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. काय आहे ती बातमी जाणून घ्या. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ हंगामासाठी पीककर्जाच्या नव्या मर्यादा जाहीर करण्यात आल्या असून, बहुतांश पिकांसाठी कर्जदरात १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ हंगामासाठी पीककर्जाच्या नव्या मर्यादा जाहीर करण्यात आल्या असून, बहुतांश पिकांसाठी कर्जदरात १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. वाढत्या शेतीखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे, ऊस यांसह भाजीपाला आणि फळबागांसाठीही कर्जमर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत.
पीककर्ज मर्यादेत लक्षणीय वाढ
यंदा कर्जवाटपाच्या मर्यादेत थेट १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ मूळ कर्जरकमेवर आधारित असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे. खत, बियाणे, मजुरी आणि इतर इनपुट खर्च वाढल्याने ही वाढ आवश्यक ठरली होती.
भाजीपाला पिकांसाठी वाढीव कर्ज
कांदा, टोमॅटो यांसारख्या नगदी पिकांसाठी यंदा प्रतिहेक्टर १.२५ लाख ते १.८० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. या पिकांसाठी उत्पादन खर्च जास्त असल्याने कर्जमर्यादेत वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना लागवड आणि देखभाल सुलभ होणार आहे.
कापूस, सोयाबीनसाठी निश्चित मर्यादा
जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांपैकी कापूस आणि सोयाबीनसाठीही कर्जमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
कापूस (ओलीत) - ७८,७५० रुपये प्रति हेक्टर
कापूस (कोरडवाहू) - ६३,००० रुपये प्रति हेक्टर
सोयाबीन : - ६८,२०० रुपये प्रति हेक्टर
ही मर्यादा लक्षात घेऊन बँका पीककर्जाचे वाटप करणार आहेत.
डाळी व धान्य पिकांनाही दिलासा
डाळी आणि इतर अन्नधान्य पिकांसाठीही कर्जमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. तूर - ६६,००० रुपये प्रति हेक्टर
ज्वारी - ४२,७०० रुपये प्रति हेक्टर
मूग व उडीद - ३७,५०० रुपये प्रति हेक्टर
या निर्णयामुळे विविध पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.
फळबागांसाठी मोठी तरतूद
फळबागा हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा भाग असल्याने त्यांच्या देखभालीसाठी मोठा खर्च येतो. यासाठी सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. संत्रा, मोसंबी, आंबा, द्राक्षे, डाळिंब, केळी यांसारख्या बागांसाठी प्रतिहेक्टर १.२५ लाख ते २.५० लाख रुपयांपर्यंत कर्जमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे फळबाग उत्पादकांना मोठा आधार मिळणार आहे.
इतर पिकांसाठीही वाढीव कर्ज
मिरची, केळी, पपई, भाजीपाला यांसारख्या पिकांसाठीही वाढीव कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
मिरची - सुमारे १.२६ लाख रुपये
केळी - सुमारे १.८९ लाख रुपये
पपई - सुमारे १.०७ लाख रुपये
डाळिंब - सुमारे १.५२ लाख रुपये
यामुळे विविध प्रकारची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा दायक निर्णय
शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना कर्जमर्यादेत वाढ हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. योग्य वेळी कर्ज उपलब्ध झाल्यास शेतकरी वेळेवर पेरणी व इतर कामे करू शकतील.
