महाराष्ट्रात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेले महत्त्वाचे विधेयक विधान परिषदेत मोठ्या गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर झाले. या विधेयकातील शब्दप्रयोग, उद्देश आणि स्पष्टीकरणामध्ये विरोधाभास असल्याचे अनेक सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे यावर पुनर्विचार करण्यासाठी दिनांक १३ डिसेंबर रोजी सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
राज्यात आता लवकरच भीक मागण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. विधानसभेपाठोपाठ आता विधान परिषदेमध्येही महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध विधेयक मंजूर करण्यात आलं. राज्याच्या मंत्री अदिती तटकरेंनी हे विधेयक मांडलं. त्यावर आमदार मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी आणि तालिका सभापती निलम गोर्हे यांनी असमाधान व्यक्त केलं.
महारोगी शब्द वगळण्यासाठी आलेल्या विधेयकाचा आणि त्याचे शीर्षक यात ताळमेळ नसल्याची प्रतिक्रिया आमदार एकनाथ खडसेंनी दिली. तर, विधेयकाबाबत माहिती दिलेल्या पुस्तिकेतील स्पष्टीकरणावर तालिका सभापती नीलम गोऱ्हेंनी असमाधान व्यक्त केले.सभागृहातील अनेक सदस्य असमाधानी असतानाही विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या संबंधित विधान परिषद सभापतींच्या दालनात शनिवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्रात भीक मागणं बेकायदेशीर ठरणार आहे.
