मुंबई : राज्य सरकारकडून नॉन क्रीमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. ही मर्यादा 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली आहे. एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला होता. त्यानंतर, आता फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राकडे यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे.
नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा ८ लाखावरून १५ लाख रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असल्याची माहिती यापूर्वीच देण्यात आली होती. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 15 लाख रुपये केल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल.
त्यामुळे, राज्य सरकारने केलेल्या शिफारसीवर केंद्राकडून ग्रीन सिग्नल केव्हा मिळतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
