राज्यात मोबाईल अ‍ॅपवर आधारित ओला , उबेर, रॅपिडो सारख्या पर्यायी वाहतूक साधनांचे चालकांकडून प्रवाशांना होणारा मन:स्ताप आणि त्यांच्या सेवेविषयी तक्रार करण्याची सोय किंवा योग्य यंत्रणा नसल्याने प्रवाशाचा जीव धोक्यात आहे. या प्रकरणात आता राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
ओला , उबेर, रॅपिडो सारख्या खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
प्रवासी सुरक्षा, कार पुलींग, लायसन्स, ट्रॅफिक समस्या यासंदर्भातील पारदर्शक तक्रार यंत्रणा तातडीने तयार करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
राज्यातील खाजगी वाहतूक करणाऱ्या मोबाईल एप आधारिक कंपन्या ( ओला, उबेर, रॅपिडो ) एकाच शासकीय नियमनात आणण्याची बैठक आज मंत्रालयात झाली.
यावेळी राज्याचे परिवहन अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह प्रवासी वाहतुक पुरवठादार कंपनीचे प्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
खाजगी प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने आणलेल्या धोरणाचा विचार करण्यात येत असून या कंपन्यांना एकाच परिवहन नियमा अंतर्गत एकत्रित आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सर्व प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांना मधील चारचाकी, बाईक, टॅक्सी आदींचा यात समावेश करण्यात येणार आहे. बाईक चालविण्यासाठी महिला चालकांनाही प्राधान्य देण्यात यावे, जास्तीत जास्त रोजगार कसा निर्माण करता येईल यासाठी प्राधान्य द्यावे तसेच त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात कंपन्यांनी उपाययोजना कराव्यात अशाही सूचना यावेळी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
