इस्रायलमध्ये सध्या हरेदी मसुदा विधेयकावरून गोंधळ सुरू आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, हरेदी हा एक धार्मिक समुदाय आहे. इस्रायलमध्ये असा कायदा आहे की, वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक तरुणाला सैन्यात सेवा करावी लागते, मात्र हा नियम हरेदी ज्यूंना लागू होत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हरेदी ज्यूंनाही सैन्यात पाठवणाचा आदेश दिला आहे. मात्र यातून हरेदी समुदायाला वगळण्यासाठी सरकारने एक विधेयक बनवले आहे, ज्याचे नाव हरेदी मसुदा विधेयक असे आहे. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर हरेदी ज्यूंना सैन्यात सेवा देण्यापासून सूट मिळेल. त्यामुळे युतीतील पक्ष या विधेयकाबाबत नेतन्याहू सकराकवर दबाव आणत होते.

सत्ताधारी युतीचा भाग असलेल्या शास आणि यूटीजे या दोन पक्षांनी सरकारची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील शास पक्षाने फक्त सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र हा पक्ष युतीचा भाग असणार आहे. शास पक्षाने मंत्री उद्या राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.

शास पक्षाने हरेदी मसुदा विधेयक लागू केले नाही तर ते सरकारची साथ सोडण्याची घोषणा केली होती. अद्याप विधेयक लागू न झाल्याने शास पक्षाने बाहेप पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शास आणि युजीटी या दोन्ही पक्षांचे 18 खासदार आहेत. यूटीजे पक्षाने सरकारमधून बाहेप पडत युती तोडण्याचाही निर्णय घेतला आहे. मात्र शास पक्ष युतीत असल्याने नेतान्याहू यांचे पंतप्रधानपद वाचणार आहे.

युटीजेने लिकुड पक्षासोबतची युती तोडली आहे, मात्र शास पक्ष युतीत कायम आहे. त्यामुळे युटीजेच्या 7 जागा कमी होतील. तसेच सत्ताधारी युतीकडे 61 जागा राहतील त्यामुळे नेतान्याहू हे पंतप्रधानपदावर कायम राहणार आहेत.