आधारकार्ड नसेल तर जणू मानवाची ओळखच पूर्ण होणार नाही. आधारकार्ड नसेल तर शिक्षण, आर्थिक व्यवहार आणि बऱ्याच गोष्टी अपूर्ण राहतील. हे कागदपत्र इतकं महत्त्वाचं पण अनेकदा याचा गैरवापर होतो.  हाच धोका लक्षात घेऊन, आता आधारकार्डला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. 

आधार कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक किंवा बायोमेट्रिक माहिती ऑफलाइन पडताळणीसाठी एकत्र केली, वापरली किंवा साठवली जाऊ शकत नाही. तरीही, अनेक संस्था आधार कार्डच्या छायाप्रती गोळा आणि साठवतात. यामुळे फसवणूक किंवा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी, सर्व आधार माहिती आता गोपनीय ठेवली जात आहे, जेणेकरून ऑफलाइन पडताळणीवर बंदी घालून, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर रोखता येईल.

आगामी नवीन आधारकार्डवर फक्त तुमचा फोटो आणि एक क्यूआर कोड (QR Code) असेल. यामध्ये सध्या छापलेले नाव, पत्ता आणि आधार क्रमांक यांसारखे तपशील काढून टाकले जातील. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण लोकांच्या माहितीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि ऑफलाइन पडताळणीला प्रोत्साहन मिळू नये यासाठी, कार्डधारकाच्या फोटोसह आणि क्यूआर कोडसह आधारकार्ड जारी करण्यावर विचार करत आहे.

1. देशात आधारची पडताळणी धारकाच्या सहमतीशिवाय केली जाऊ शकत नाही.

2. कोणतीही संस्था असं केल्यास, तिच्यावर ₹१ कोटींपर्यंतचा दंड लावला जाऊ शकतो.

3. ही सहमती बायोमेट्रिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातच घेतली जाईल, जी धारकाकडून ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आयरिस इत्यादीद्वारे घेतली जाऊ शकते.

4. फक्त UIDAI द्वारे अधिकृत संस्था आणि बँकाच आधारची पडताळणी करू शकतात.

5. युजरला हवं असल्यास, तो आपला बायोमेट्रिक डेटा लॉक करू शकतो आणि तेव्हा फक्त ओटीपीच काम करेल.

6. जर कोणी आधारच्या डेटाचा गैरवापर केला, तर त्याच्यावरही मोठा दंड लावला जाऊ शकतो.