शिक्षण , बँकिंग , शेतकरी ते सोशल मिडियापर्यंत, नवीन वर्षापासून 'हे' नियम बदलणार
शिक्षण , बँकिंग , शेतकरी ते सोशल मिडियापर्यंत, नवीन वर्षापासून 'हे' नियम बदलणार
img
वैष्णवी सांगळे
२०२६ सुरु होण्यासाठी अवघे ४ दिवस शिल्लक आहेत. या नवीन वर्षात अनेक मोठे बदल होणार आहेत. याचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर होणार आहे. या बदलांमध्ये बँकिंगपासून पगार, डिजिटल पेमेंट आणि खर्चापर्यंत अनेक पैलूंचा समावेश असणार आहे. ज्यामुळं सामान्य लोकांना हे समजणे महत्त्वाचे होईल.

१ जानेवारी २०२६ पासून काय बदल होतील ते जाणून घेऊया

१. यूपीसह अनेक राज्यांत 'फारमर आयडी' बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही आयडी नसेल, तर 'पीएम किसान'चा हप्ता मिळणार नाही. तसेच, आता जंगली प्राण्यांनी केलेल्या पिकांच्या नुकसानीचा समावेशही पीक विम्यात (PMFBY) करण्यात आला आहे.

२. आता रेशन कार्डची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि सोपी झाली आहे. सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे आता बंद होतील, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे.

३. सोशल मीडियाबाबत आता जगभरात कडक नियम येत आहेत. १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत भारत सरकार सुद्धा नवीन कडक नियमावली लागू करण्याची शक्यता आहे.

४. बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल होत आहे.तुमचा क्रेडिट स्कोर आता १५ दिवसांऐवजी फक्त ७ दिवसांत अपडेट होईल. तसेच, SBI सारख्या बँकांच्या व्याजदरांचा नवा परिणाम तुमच्या EMI वर दिसेल.

५. शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल हजेरी घेतली जाईल. यामुळे शिक्षकांच्या उपस्थितीवर कडक नजर ठेवली जाईल.

६. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात आनंदाची बातमी! १ जानेवारी २०२६ पासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊ शकतात. यामुळे मूळ पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

७. दर महिन्याच्या १ तारखेप्रमाणे, १ जानेवारीला गॅसचे दर बदलतील. व्यावसायिक सिलिंडरनंतर आता घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही कपात होण्याची दाट शक्यता आहे.

८. सरकारच्या नवीन टॅक्स झोन सिस्टममुळे १ जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होऊ शकतात. यामुळे प्रवास आणि स्वयंपाक दोन्ही स्वस्त होईल.

९  सर्वात महत्त्वाचे! १ जानेवारी २०२६ पर्यंत पॅन कार्ड आधारशी लिंक नसेल, तर ते निष्क्रिय होऊ शकणार आहे. तुमचे बँकिंग व्यवहार आणि ITR यामुळे अडकू शकतात.

१०.  डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी यूपीआय, मोबाइल नंबर आणि बँक खात्यांशी संबंधित नियम आणखी कडक केले जातील. सिम पडताळणी आणि डिजिटल ओळखीकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, ज्यामुळे ऑनलाइन फसवणूक रोखली जाईल.
इतर बातम्या
Join Whatsapp Group