महाराष्ट्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना शाळेत आनंदी वाटेल असे वातावरण तयार करण्यासाठी एक खूप महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे वागणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्यातील कोणत्याही शाळेत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देत शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील कठोर पाऊल उचलले आहे. केंद्र शासनाने २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या शालेय सुरक्षेबद्दलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी आता राज्यातील सर्व शाळांना बंधनकारक करण्यात आली असून, उल्लंघन झाल्यास थेट शिस्तभंगाची व फौजदारी कारवाई होणार आहे.
राज्यात वेळोवेळी घडणाऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला असून, विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्य अबाधित राखण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे, कान किंवा केस ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे ठेवणे, अपमानास्पद शब्द वापरणे, भेदभाव करणे, अन्न किंवा पाणी नाकारणे यांसारख्या कृती पूर्णतः निषिद्ध ठरवण्यात आल्या आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक आणि सौम्य भाषेत संवाद साधणे, वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन, सुरक्षित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ पाणी, पोषण आहार आणि तातडीची वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कर्मचाऱ्यांवर खास निर्बंध लावण्यात आले आहेत. शिक्षकांनी कामाशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक मेसेज, चॅट किंवा सोशल मीडियावर बोलणे बंद करायचे आहे. विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय वापरता येणार नाहीत. तसेच मुलांचे मार्कशीट किंवा इतर खासगी माहिती खूप काळजीपूर्वक गोपनीयता राखून हाताळावी. शाळेत तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणे गरजेचे असून या ठिकाणी ठरलेल्या वेळेत तक्रारी सोडवणं गरजेचे असणार आहे.
एखादी घटना वृत्तपत्रे, दूरदर्शन किंवा समाजमाध्यमांतून समोर आल्यास शिक्षणाधिकारी स्वतःहून चौकशी सुरू करतील, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. जाणूनबुजून चुकीची माहिती सादर केल्यास किंवा कारवाईस विलंब केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित घटना घडल्यास मुख्याध्यापकांनी तत्काळ लेखी नोंद करणे, सीसीटीव्ही फूटेज व अन्य पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि दोन दिवसांत अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तक्रार दडपण्याचा किंवा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्यास शाळा प्रशासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल होईल.
वसईतील श्री हनुमत विद्यामंदिर शाळेची मान्यता अखेर सरकारने रद्द केली आहे. उठाबशा काढण्याची शिक्षा दिल्यानंतर एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत शाळेतील अनेक गंभीर त्रुटी उघड झाल्याने नव्या शासन निर्णयानुसार ही कारवाई करण्यात आली.
