सावधान! ग्राहकांना अंधारात ठेवून बनावट पनीर विकताय? थेट हॉटेल बंद करण्याचा सरकारचा इशारा!
सावधान! ग्राहकांना अंधारात ठेवून बनावट पनीर विकताय? थेट हॉटेल बंद करण्याचा सरकारचा इशारा!
img
Jayshri Rajesh



मुंबई: हॉटेलमध्ये पनीरच्या नावाखाली स्वस्त आणि बनावट 'चीज ॲनालॉग' खपवून ग्राहकांची होणारी मोठी आर्थिक आणि आरोग्यविषयक फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत.

जर कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये अस्सल दुधाच्या पनीरऐवजी कृत्रिमरीत्या तयार केलेले 'चीज ॲनालॉग' वापरले जात असेल, तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख आता त्यांच्या मेन्यूकार्ड किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला असून २७ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

विधानसभा सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी हॉटेलमध्ये पनीरच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित केला होता. अनेक ठिकाणी नैसर्गिक दुधापासून बनवलेल्या पनीरऐवजी वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च आणि विविध रासायनिक घटकांपासून बनवलेले स्वस्त 'चीज ॲनालॉग' वापरले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

 या तक्रारींची गंभीर दखल घेत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला तातडीने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. नव्या नियमांनुसार, आता हॉटेल व्यावसायिकांना केवळ 'पनीर' असा मोघम शब्द वापरता येणार नाही, तर ते 'दुधापासून बनवलेले पनीर' आहे की 'चीज ॲनालॉग' आहे हे ग्राहकांना स्पष्टपणे सांगावे लागेल.

केवळ मेन्यूकार्डवरच नाही, तर ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या अंतिम बिलावर आणि हॉटेलच्या माहिती फलकावरही याविषयीची अचूक नोंद ठेवावी लागणार आहे. तसेच, हॉटेल व्यावसायिकांना या कृत्रिम अ‍ॅनालॉगचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक आणि पुरवठादारांना देखील त्यांच्या विक्री बिलावर तसा स्पष्ट उल्लेख करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जे हॉटेल चालक या नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकांची दिशाभूल करताना आढळतील, त्यांच्यावर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल आणि त्यांची हॉटेल परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या या पारदर्शकतेच्या मोहिमेची गांभीर्याने दखल देशाच्या केंद्रीय पातळीवरही घेण्यात आली आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) २१ एप्रिल २०२६ रोजी एक विशेष परिपत्रक काढून हा नियम आता संपूर्ण देशात लागू केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने दाखवलेली ही दिशा आता संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरली असून यामुळे हॉटेलमधील ग्राहकांना शुद्ध आणि पौष्टिक अन्न मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

कोणत्याही ग्राहकाला हॉटेलमध्ये अशी फसवणूक होत असल्याचे आढळल्यास त्यांनी त्वरित अन्न व औषध प्रशासनाच्या १८००-२२२-३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

इतर बातम्या
Join Whatsapp Group