अमेरिका-इराण युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजीच्या तीव्र टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने पीएनजी कनेक्शन वाढवण्यावर भर दिला आहे. मार्चपर्यंत देशभरात ६.५ लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन्स देण्यात आली आहेत. मात्र, असे असूनही एलपीजी सिलिंडरचा वापर कमी झालेला नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, अनेक ग्राहकांनी त्यांचे जुने कनेक्शन बंद न करताच नवीन पीएनजी कनेक्शन घेतले आहे. सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की जर एखाद्याकडे पीएनजी आणि एलपीजी दोन्ही कनेक्शन्स असतील, तर त्यांना त्यांचे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करावे लागेल. मात्र, तरीही लोक एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करत नसल्याचे दिसून आले आहे.

३० दिवसांची मुदत, त्यानंतर सिलिंडर रद्द होणार. समस्या लक्षात घेऊन, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आता एक मोठा बदल करत आहे. ज्या भागांमध्ये गॅस ग्रिड सुरू आहेत म्हणजेच पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी ‘दुहेरी-इंधन’ (Dual-Fuel) कनेक्शन्स हळूहळू संपुष्टात आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

 एलपीजी नियमन आदेशात  नुकत्याच झालेल्या सुधारणांनुसार, ज्या ग्राहकांना पीएनजी कनेक्शन मिळते, त्यांच्यासाठी आता ३० दिवसांची अनिवार्य कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.१ जून २०२६ पासून लागू: कुटुंबांना त्यांचे पीएनजी कनेक्शन सुरू झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत त्यांचे सध्याचे एलपीजी सिलिंडर कनेक्शन अधिकृतपणे रद्द करून सरेंडर करावे लागेल. जर ग्राहकांनी निर्धारित ३० दिवसांच्या मुदतीत एलपीजी कनेक्शन सरेंडर केले नाही, तर गॅस कंपन्यांकडून ते कनेक्शन आपोआप रद्द  केले जाऊ शकते.

‘एक घर, एक कनेक्शन’ या उद्दिष्टाने प्रेरित होऊन, हे संक्रमण सुलभ करण्यासाठी इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस यांसारख्या तेल विपणन कंपन्या (OMCs) कनेक्शन हस्तांतरण व्हाउचर प्रणाली सुरू करत आहेत. या धोरणामुळे शहरी रहिवाशांना त्यांचे एलपीजी सिलिंडर आता सुरक्षितपणे परत करता येतील, तसेच त्यांना नंतर त्यांचे एलपीजी कनेक्शन पुन्हा सुरू करण्याचा कायदेशीर हक्कही मिळेल. याचा अर्थ असा की, जर ते पीएनजी (PNG) नसलेल्या भागात राहायला गेले, तर ते त्यांचे एलपीजी कनेक्शन पुन्हा मिळवू शकतात.