सध्या देशात गॅस सिलेंडर चा विषय चांगलाच चर्चेत असून गेल्या काही महिन्यांपासून गॅस नियमावली मध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली लागू करण्यात आली असलायची माहिती समोर आलाय आहे.
रेशनकार्डनंतर आता जिल्ह्यातील एलपीजी गॅसधारकांसाठी प्रशासनाने नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १२ लाख ३६ हजार ८०५ एलपीजी ग्राहकांची पडताळणी करण्यात येणार असून, या प्रक्रियेमुळे अनेक लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार असून, प्रशासनाने केवायसी आणि उत्पन्न पडताळणीची मोहीम सुरू केली आहे.
> गेल्या नऊ महिन्यांपासून एलपीजी सिलिंडरची उचल न करणाऱ्या ग्राहकांसाठी प्रशासनाने नवीन नियम लागू केले आहेत.
> अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या निर्देशानुसार, दीर्घकाळ सिलिंडरचा वापर न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना यापुढे थेट लाभ मिळणार नाही. अशा ग्राहकांना पुन्हा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. केवायसी केल्याशिवाय गॅस सिलिंडर उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
> ज्या ग्राहकांनी मोबाईल नंबर बदलला आहे आणि त्याची माहिती गॅस एजन्सीकडे अद्ययावत केलेली नाही, त्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
> अशा लाभार्थ्यांना नव्याने केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच सिलिंडरचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी तातडीने आपली माहिती अपडेट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
> Pradhan Mantri Ujjwala Yojana अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी दरवर्षी केवायसी करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर लाभार्थ्यांनी वार्षिक केवायसी केली नाही, तर त्यांना मिळणारे गॅस अनुदान बंद होऊ शकते.
> केंद्र सरकारने एलपीजी गॅस अनुदानाच्या नियमांमध्ये आणखी कडक बदल केले आहेत.
> वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या ग्राहकांना यापुढे गॅस अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
> जिल्ह्यातील अनुदानित गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांमध्ये मोठे व्यावसायिक, उद्योजक आणि उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांचा समावेश असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली आहे.त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
> तसेच, प्रशासनाकडून बनावट कागदपत्रांवर घेतलेले गॅस कनेक्शन तसेच मृत व्यक्तींच्या नावावरील कनेक्शन शोधून बंद करण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे.
>आधार डेटाबेसच्या मदतीने अशा संशयास्पद खात्यांची ओळख पटवली जात असून, त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून काढून टाकली जात आहेत.
दरम्यान , लाभार्थ्यांनी तातडीने माहिती अपडेट करण्याचे आवाहनप्रशासनाने सर्व एलपीजी ग्राहकांना तातडीने केवायसी, मोबाईल नंबर आणि आधार लिंकिंगची माहिती तपासून अद्ययावत करण्याचे आवाहन केले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडर आणि अनुदान या दोन्ही सुविधांपासून वंचित राहावे लागू शकते, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
