राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून आता दहशतवादी आणि कट्टरतावादी विचारसरणीचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने जारी केलेल्या नव्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार दहशतवादी संघटनांशी संबंधित 114 प्रकाशनं, दस्तऐवज, मासिकं आणि डिजिटल साहित्य जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या साहित्याच्या माध्यमातून अतिरेकी विचारांचा प्रसार होत असल्याचा निष्कर्ष काढत राज्य सरकारने ही कारवाई केली आहे.
सरकारच्या मते, या साहित्याच्या माध्यमातून हिंसक अतिरेकी विचारसरणीचा प्रचार केला जात होता आणि तरुणांना कट्टरपंथी संघटनांकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या या सामग्रीवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गृह विभागाच्या माहितीनुसार, दहशतवादविरोधी पथक (ATS), विविध गुप्तचर यंत्रणा आणि सायबर निरीक्षणातून मिळालेल्या अहवालांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तपासादरम्यान काही प्रतिबंधित संघटनांशी संबंधित साहित्य ऑनलाइन आणि इतर माध्यमांतून प्रसारित होत असल्याचे आढळून आलं होतं. या प्रकाशनांमध्ये हिंसक कारवायांचे समर्थन, दहशतवादी संघटनांचे समर्थन आणि तरुणांना अतिरेकी विचारांकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 मधील कलम 98(1) अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. या आदेशानुसार संबंधित 114 प्रकाशनांच्या प्रती या ताब्यात घेऊनजप्त करण्यात आल्या आहेत. एवढंच नव्हे, तर या साहित्याचे प्रकाशन, वितरण, विक्री, प्रदर्शन, प्रसार किंवा कोणत्याही स्वरूपात संग्रह करणे प्रतिबंधित करण्यात आलं आहे. हे साहित्य कोणत्याही माध्यमातून आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
डिजिटल माध्यमांवरील प्रचारावरही लक्ष
दहशतवाद आणि कट्टरपंथी प्रचार साहित्याविरोधात हे महाराष्ट्र सरकारचं एक मोठं पाऊल मानलं जातं आहे. दहशतवादी संघटना आता केवळ पारंपरिक मार्गाने नव्हे, तर सोशल मीडिया, ऑनलाइन मासिके आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातूनही आपली विचारसरणी पसरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अशा प्रचार साहित्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि तरुणांना अतिरेकी विचारांपासून दूर ठेवणं, हाच या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे, असं सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.
