राज्यात घरगुती गॅस अर्थात एलपीजी तुटवडा जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यात व्यावसायिक सिलेंडर देणे सध्या बंद आहे, ज्याचा अनेक हॉटेल्सवर परिणाम झाला आहे. दरम्यान घरगुती गॅस निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उतारा काढण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून तोडगा काढण्यात आला आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केरोसिन वितरणाबाबत घोषणा केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी यासंदर्भात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात निवेदन मांडले. 

छगन भुजबळ यांनी राज्यातील गॅस टंचाईबाबत भाष्य करताना म्हटले की, मी बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी सकाळी चर्चा केली. त्यांनी राज्यातील घरगुती गॅसचे दैनंदिन उत्पादन 9000 वरुन 11000 मेट्रिक टनपर्यंत वाढवल्याचे सांगितले. सध्याच्या गॅस टंचाईतून मार्ग काढण्यासाठी घरगुती गॅसच्या उत्पादनाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानंतर गॅस उरलाच तर रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था,वृद्धाश्रम, स्मशानभूमी यांना एलपीजी उत्पादनात 100 टक्के प्राधान्य दिले जाईल. औषध उद्योगासाठी आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपहारगृहांना एलपीजी वितरणात 50 टक्के प्राधान्य आहे, असेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

यावेळी छगन भुजबळ यांनी केरोसिनच्या वापराबाबत भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, आपल्याकडे राज्यात केरोसिनचा भरपूर साठा आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना केरोसिन द्यायची गरज नाही, असे निर्देश मध्यंतरी न्यायालयाने दिले होते. मात्र, आता आम्ही सगळ्यांना केरोसिन उपलब्ध करण्यासंदर्भात न्यायालयाला कळवले आहे. त्यानुसार केरोसिन डिलर्सही केरोसिन देऊ शकतात. 

मात्र, मध्यंतरी आपण केरोसिन पूर्णपणे बंद केल्याने केरोसिन डिलर्सची साखळी तुटली होती. त्यामुळे बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या कंपन्यांच्या पंपांवर केरोसिन उपलब्ध करुन देऊ. जेणेकरुन केरोसिनमध्ये भेसळ होणार नाही. आम्ही केंद्र सरकारच्या सातत्याने संपर्कात आहोत. एलपीजी आणि पेट्रोलियम पदार्थ मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. हा प्रश्न हळूहळू सुटेल, असेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.