इराण अमेरिका युध्दामुळे संपूर्ण जगभरात इंधन टंचाई निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्याभारतात देखील एलपीजी सिलिंडरची कमतरता जाणवत आहे. यावरच उपाय म्हणून केंद्र सरकारने केरोसिनच्या वितरणाचे आदेश जारी केले आहेत. राजस्थानमधील 48 हजार 240 दुकानांमध्ये केरोसिनचे वितरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये राजस्थानमधील 2 हजार 928 दुकानांचा समावेश आहे.
राजस्थानसह देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये सरकारने 2016 च्या शेवटी आणि 2017 च्या सुरुवातीला रॉकेलच्या वितरणावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. अशा परिस्थितीत दुकानदारांनी वितरणासाठी सर्व वस्तू विकल्या. सरकारने केरोसिन विकणाऱ्यांवर कारवाई केली तेव्हा बाजारातून रॉकेल पूर्णपणे गायब झाले. अशा परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या लोकांनी केरोसिनवर चालणारे स्टोव्ह, कंदील आणि घरात असलेले सामान विकले.
राज्यात रॉकेलचे वितरण कसे केले जाईल हे सरकारी ग्राहकांच्या ऑपरेटरने सांगितले. दुकानदार केरोसिनची बचत किती दराने करेल? रॉकेल कधी आणि कसे मिळवायचे? कोणते ग्राहक रॉकेल द्यायचे? अशा प्रकारे दुकानदार आणि ग्राहकांच्या मनात डझनभर प्रश्न कायम आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारचे आदेश केवळ कागदापुरते मर्यादित असल्याचे दिसते. या संदर्भात लोकांनी सांगितले की, रॉकेल वापरणाऱ्या ग्राहकांकडे कोणतीही संसाधने आणि उपकरणेही नाहीत. मग लोक रॉकेलचे काय करणार?
सरकारी वितरण दुकानांमध्ये रॉकेल वितरणाचे साहित्य नाही. महत्त्वाचे म्हणजे रॉकेलचे अनुदान ग्राहकांना उपलब्ध होईल की सर्वांना मिळेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याशिवाय किंमत आणि वितरणाची कोणतीही व्यवस्था नाही. अशा परिस्थितीत राज्यस्तरीय दुकान चालकांच्या म्हणण्यानुसार शासनाचा हा आदेश तळागाळात लागू होताना दिसत नाही.
