केंद्र सरकार याच महिन्याच्या अखेरीपर्यंत संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्याची शक्यता आहे. सरकार याच अधिवेशनात परिसीमन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभेत हे विधेयक पास करण्यासाठी त्यांच्याकडे योग्य संख्याबळ असल्याचा सरकारला विश्वास आहे, त्यामुळे सरकार विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे, विरोधकांकडून एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. अशावेळी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर डीएमके आणि काही छोट्या पक्षांशी केंद्र सरकार चर्चा करत असल्याचंही सांगितलं जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला लोकसभेतील आपल्या संख्याबळावर विश्वास आहे. याच भरोश्यावर केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून प्रस्तावित विधेयकं मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसेच विरोधी पक्षांशीही संपर्क करून आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्नही केंद्र सरकारने सुरू केला आहे.

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट रोजी संपलं होतं. पण अधिवेशनाचं सूप वाजलं नव्हतं. म्हणजे अधिवेशन संपलं होतं. पण औपचारिकरित्या अधिवेशनाचं सूप वाजलं नव्हतं. त्यामुळेच विशेष बैठक बोलावण्याचा मार्ग खुला आहे. दरम्यान, विशेष अधिवेशनाची तारीख आणि कार्यक्रम निश्चित करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे.

गेल्या काही महिन्यापासून संसदेला झटका बसलेला असताना सरकारने या हालचालीसुरू केल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 17 एप्रिल रोजी परिसीमन, लोकसभा आणि राज्य विधानासभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आणलं होतं. पण हे विधेयक नामंजूर करण्यात आलं होतं. सरकारला आवश्यक संख्याबळ मिळालं नव्हतं. त्यामुळे सरकार आता त्याच मुद्द्यावर दुसऱ्यांदा प्रयत्न करण्याच्या तयारीत आहे.

डीएमकेवर जाळं

यावेळी केंद्र सरकारकडून द्रविड मुनेत्र कळघम म्हणजे डीएमकेशी चर्चा सुरू आहे. तामिळनाडूत डीएमके काँग्रेसपासून वेगळी झाली आहे. तसेच डीएमकने इंडिया आघाडीशी फारकतही घेतली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने डीएमकेवर जाळं पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. त्याशिवाय अन्य छोट्या पक्षाशीही केंद्र सरकारने संपर्क सुरू केला आहे. संसदेतील मतदानापूर्वी आपली संख्या निश्चित करण्यावर सरकारचा भर आहे.

ब्रिक्सचाही विचार होणार

विशेष अधिवेशनाच्या तारख्या ठरवताना 12 व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचाही विचार केला जाणार आहे. हा कार्यक्रम 26 आणि 27 ऑक्टोबर रोजी संविधान सदनात होणार आहे. सूत्रांच्या मते, विशेष बैठक बोलावण्यापूर्वी सुमारे एक आठवडा नोटीस दिली जाऊ शकते. दुसरीकडे एसआयआर आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. अशा वातावरणात विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सुरू असल्याने त्याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.