दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेी केजरीवालांना ठीक लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अटक करण्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी(दि.30) अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) प्रश्न विचारले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना अटक करण्याच्या वेळेबाबत उत्तर देण्यास सांगितले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने “आयुष्य आणि स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि आपण ते नाकारू शकत नाही," यावर जोर दिला. तसेच, खंडपीठाने राजू यांना इतर अनेक प्रश्न विचारले असून, या प्रकरणाच्या पुढील तारखेला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगितले आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडली. दरम्यान, काल झालेल्या सुनावणीत सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ईडीने केजरीवाल यांना अटक केली. एकतर त्यांच्याकडे कोणता पुरावा, याची माहिती नाही. ज्याच्या आधारे केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे, ती विधाने 7 ते 8 महिने जुनी आहेत. या प्रकरणात केजरीवाल दोषी असल्याचे ईडीला वाटत होते, तर त्यांना अटक करायला इतका वेळ का लावला? सप्टेंबर 2022 मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आले, त्यानंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही, आता अचानक अटक करण्यात आली. ते कठोर गुन्हेगार किंवा दहशतवादी नाहीत, जे विमानाने देश सोडून पळून जातील.

त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी विचारले की, ईडीने केजरीवालांना 9 वेळा नोटीस पाठवली, प्रत्येक वेळी त्यांनी चौकशीसाठी येण्यास नकार का दिला? यावर सिंघवी म्हणाले, सीबीआयने फोन केला तेव्हा ते गेले. केजरीवालांनी ईडीच्या नोटिसीलाही सविस्तर उत्तर दिले. पण समन्स बजावल्यावर तुम्ही यायलाच हवं, असं ईडी करू शकत नाही. ईडी कार्यालयात न जाणे हा त्यांचा अधिकार आहे. याप्रकरणी स्वतंत्र खटला सुरू आहे. हा अटकेचा आधार किंवा कारण असू शकत नाही. 

केजरीवाल 21 मार्चपासून तुरुंगात 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अटक केली होती. ते 1 एप्रिलपासून तिहार तुरुंगात बंद असून 7 मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहे.