दिल्ली न्यायालयाने गुरुवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 01 एप्रिलपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कोठडी सुनावली. त्यांना 21 मार्चच्या रात्री अटक करण्यात आली होती.
सहा दिवसांच्या ईडी कोठडीची मुदत संपल्यानंतर केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी हा आदेश दिला. काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नाकारला होता आणि अटक आणि रिमांडला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विद्यमान मुख्यमंत्री चौकशीदरम्यान चुकीची उत्तरे देत आहेत आणि एजन्सीला गोव्यातून बोलावलेल्या काही व्यक्तींशी त्यांचा सामना करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे ईडीने आणखी सात दिवसांची कोठडी मागितली. मुख्यमंत्री असेल तर त्याची निर्दोष मुक्तता होत नाही. मुख्यमंत्र्यांसाठी वेगळे मानक नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याचा अधिकार सामान्य माणसापेक्षा वेगळा नाही.
रिमांडची मागणी करताना ईडीने सांगितले की, मोबाईल फोनमधून डेटा काढण्यात आला असून त्याचे विश्लेषण केले जात आहे. मात्र, २१ मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांच्या परिसरात झडतीदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या अन्य चार डिजिटल उपकरणांचा डेटा अद्याप काढण्यात आलेला नाही.
केजरीवाल काय म्हणाले?
ईडीच्या तपासानंतर खरा दारू घोटाळा सुरू झाल्याचे केजरीवाल म्हणाले. आम आदमी पार्टीला नेस्तनाबूत करणे हा ईडीचा उद्देश आहे. ईडी धमक्या देऊन पैसे उकळत आहे. शरद रेड्डी यांनी ५५ कोटी रुपयांची देणगी दिली. आम्ही कोठडीच्या विरोधात नाही, असे केजरीवाल म्हणाले. ईडीला पाहिजे तेवढा वेळ घ्या.
