कथित मद्यधोरण घोटाळाप्रकरणी सध्या कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख नेते अरविंद केजरीवाल यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. तुरुंगातून केजरीवाल यांना दिल्लीचं सरकार चालवता येणार नाही, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती, ही याचिका न्यालायनाने फेटाळून लावली आहे. दरम्यान असं कोणतंही घटनात्मक बंधन नाही की केजरीवाल या पदावर राहू शकत नाहीत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कार्यपालिकेशी संबंधित हा प्रश्न असून न्यायालयाची यात कोणतीही भूमिका नाही. दिल्लीच्या राज्यपालांकडे हे प्रकरण आहे आणि तेच या प्रकरणाची सर्व माहिती राष्ट्रपतींना देतील, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुख्य प्रभारी न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
मद्य घोटाळा प्रकरणात अटक झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातूनच सरकार चालवण्याचा निर्णय घेतला होता. आरोप असताना एखादी व्यक्ती राज्याच्या प्रमुखपदावर कार्यरत राहू शकत नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती, मात्र कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचं टाळत, ही याचिका रद्द केली आहे.
