महिलेच्या शरीररचनेवर भाष्य करणे सुद्धा लैंगिक छळ ठरु शकते असे न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले. केरळ राज्य विद्युत मंडळाच्या (केएसईबी) माजी कर्मचाऱ्यावर त्याच कार्यालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने आरोप केले होते. महिलेने सांगितले होते की, आरोपी माजी कर्मचाऱ्याने 2013 पासून तिच्याविरुद्ध अपशब्द वापर होता. याचपार्श्वभूमीवर केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए बद्रुद्दीन म्हणाले की, महिलांच्या शारीरिक रचनेवर टिप्पणी केल्यास लैंगिक छळ होईल.
केरळ उच्च न्यायालयाने महिलांच्या शारिरीक रचनेवर केलेल्या टिप्पणीला लैंगिक छळ असल्याचे म्हटले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए बद्रुद्दीन यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, लैंगिक छळाचा गुन्हा मानून अशी टिप्पणी लक्षात घेऊन कारवाई करावी.
प्रकरण नेमकं काय?
हे प्रकरण 2017 मधील आहे.जेव्हा याचिकाकर्त्याने कथितरित्या टिप्पणी केली होती. याचिकाकर्त्याने तक्रारदाराला 2013 पासून वारंवार व्हॉईस कॉल आणि मेसेज पाठवून त्रास दिला, असा दावा करण्यात आला. सततच्या त्रासाला कंटाळून फिर्यादीने पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. केएसईबी आणि पोलिसांकडे तक्रार करूनही तो तिला आक्षेपार्ह संदेश पाठवत होता.
अनेक तक्रारींनंतर, पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध आयपीसी कलम 354A (लैंगिक छळ) आणि 509 (महिलेचा विनयभंग) आणि केरळ पोलीस कायद्याच्या कलम 120 (O) (अवांछित कॉल्स, पत्रांद्वारे कोणताही संवाद,) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. लेखन, संदेश). लैंगिक छळाचा खटला रद्द करण्यात यावा यासाठी आरोपींनी याचिका दाखल केली होती.
आरोपीने याचिकेत दावा केला आहे की, एखाद्या व्यक्तीची शरीराची रचना चांगली आहे, त्यामुळे त्याला आयपीसीच्या कलम 354A आणि 509 आणि केरळ पोलीस कायद्याच्या कलम 120 (O) अंतर्गत लैंगिक छळासाठी जबाबदार ठरवता येत नाही. फिर्यादी आणि महिलेने युक्तिवाद केला की आरोपीच्या कॉल आणि मेसेजमध्ये असभ्य टिप्पण्या आहे.
यावर, उच्च न्यायालयाने म्हटले की प्रथमदर्शनी आयपीसीच्या कलम 354A आणि 509 आणि केरळ पोलिस कायद्याच्या कलम 120 (O) अंतर्गत गुन्ह्यासाठी घटक असल्याचे दिसते. न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने 6 जानेवारीच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, खटल्यातील तथ्ये लक्षात घेतल्यानंतर हे स्पष्ट होते की प्रथमदर्शनी फिर्यादी केस कथित गुन्ह्यांना आकर्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे फौजदारी विविध खटले फेटाळले जातात.
तसेच सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, एखाद्या व्यक्तीसंबंधी “Fine Body Structure” असा उल्लेख करणे ही लैंगिक छळाच्या कक्षेत लैंगिक टिप्पणी मानली जाऊ शकत नाही. मात्र, न्यायमूर्ती बदरुद्दीन यांनी त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने फिर्यादीच्या भूमिकेला दुजोरा देत याचिकाकर्त्याविरुद्धचा खटला पुढे चालू ठेवण्याची खात्री दिली.
