एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत असताना आता मराठा आरक्षणाचा वाद हायकोर्टात पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर लवकरच सुनावणी पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सदावर्तेंकडून दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात आता मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा वाद आता कोर्टात पोहचला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा समाज हा मागास नसून त्यांना कोणत्याही आरक्षणाची गरज नाही, असं जयश्री पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून म्हटलं आहे. त्याचबरोबर निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेमणुकीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुनील शुक्रे यांची झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिलं गेलं, असा दावा देखील याचिकेतून करण्यात आला आहे.
गुरुवारी (ता. २९) हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. आरक्षणविरोधी याचिका दाखल झाल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, अशी विनंती विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाला केली आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा आरक्षणाचा लढा हायकोर्टात सुरू होणार आहे.
